होशियारपुर, 29 जनवरी: जिला एवं सत्र न्यायधीश-कम-चेयरपर्सन जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी दिलबाग सिंह जौहल ने आज जिला लीगल सर्विस अथारिटी के सदस्यों के साथ बैठक की। जिला एवं सत्र न्यायधीश ने इस दौरान नालसा से संबंधित योजनाओं को सुचारु ढंग से चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी की ओर से दी जा रही नि:शुल्क कानूनी सेवाओं की समीक्षा की व बताया कि जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी की ओर से नि:शुल्क कानूनी सहायता मुहैया करवाई जा रही है, जिसका जिला वासियों को अधिक से अधिक लाभ लेना चाहिए।
जिला एवं सत्र न्यायधीश ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे कि सडक़ दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति के आश्रित को जारी होने वाला डिपेंडेंट सर्टिफिकेट जल्द से जल्द जारी किया जाए ताकि कंपनसेशन टू विक्टिम के अंतर्गत मृतक के आश्रितों को मिलने वाला दो लाख रुपए का मुआवजा समय पर मिल सके। उन्होंने पुलिस को कहा कि दुर्घटना के किसी मामले में अगर जिले की किसी अदालत में सजा होती है तो 40 प्रतिशत के ज्यादा इंजरी के मामले में पीडि़त पक्ष को मुआवजा देने का प्रावधान होता है। इस लिए ऐसे मामलों में अदालत से कहकर उसे जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी को भेजा जाए ताकि पीडि़त पक्ष को कंपनसेशन टू विक्टिम के अंतर्गत मुआवजा दिलाया जा सके। इसके अलावा उन्होंने पुलिस को पाक्सो एक्ट के अंतर्गत दर्ज होने वाले मामलों की एफ.आई.आर अथारिटी को भेजने के निर्देश दिए ताकि पीडि़त को एक्ट के अंतर्गत मुआवजा दिलवाया जा सके।
जिला एवं सत्र न्यायधीश ने बताया कि 9 मार्च को लगने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में रेवेन्यू बैंचेज भी बनेंगे, इस लिए संबंधित विभागों को अधिक से अधिक केस के अलावा बिजली, जल सप्लाई, नगर निगम व नगर परिषद, बैंक आदि अधिक से अधिक प्री लिटिगेटिव केस लाने की हिदायत दी जाए। उन्होंने अधिकारियों को लोक अदालत का अधिक से अधिक प्रचार करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में हर तरह के दीवानी, लेबर, ट्रैफिक चालान व कम गंभीर फौजदारी केसों को आपसी व सहमति से निपटाने के लिए सुना जाएगा। उन्होंने जिला वासियों से अपील करते हुए कहा कि वे 9 मार्च को लगने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक केस लगाकर इसका लाभ उठाएं। इससे समय व धन दोनों की बचत होती है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत के फैसले को दीवानी डिकरी की मान्यता प्राप्त होती है। उन्होंने बताया कि 25 जनवरी से 27 फरवरी तक केंद्रीय जेल होशियारपुर में ‘रिस्टोरिंग द यूथ’ विषय पर पैन इंडिया कैंपेन फॉर जुवेनाइल चलाई गई है। उन्होंने जिला प्रशासन को हिदायत दी कि जरुरतमंद कैदियों की सहायता के लिए चलाई गई स्कीम को सही ढंग से लागू किया जाए।
दिलबाग सिंह जौहल ने बताया कि 9 दिसंबर 2023 को लगाई गई राष्ट्रीय लोक अदालतों में 16712 केसों की सुनवाई हुई व 14241 केसों का मौके पर निपटारा किया गया और कुल 16,90,19,879 रुपए के अवार्ड पास किए गए। उन्होंने बताया कि इसी तरह अक्टूबर 2023 में स्टेट लोक अदालत के दौरान 26 केस रखे गए, जिनमें 16 केस सैटल किए गए और कुल 21,56,874 रुपए के अवार्ड पास किए गए।
इस दौरान सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी की ओर से अक्टूबर से 31 दिसंबर की तिमाही के दौरान 408 लोगों को लीगल एड, 163 लोगों को लीगल एडवाइज दी गई। इसके अलावा अथारिटी की ओर से 1648 सैमीनार, मीडिएशन व कंसलीएशन सैंटर में 13 मामलों को हल व केंद्रीय जेल में कैंप कोर्ट के माध्यम से 11 केस ऑन द स्पॉट डिसाइड किए गए।
बैठक में सी.जे.एम. पुष्पा रानी, सी.जे.एम.-कम-सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी अपराजिता जोशी, सहायक कमिश्नर व्योम भारद्वाज, अध्यक्ष जिला बार एसोसिएशन एडवोकेट रंजीत कुमार, जिला अटार्नी वरिंदर कुमार, डी.एस.पी विजय कुंवर पाल, जिला लोक संपर्क अधिकारी हरदेव सिंह आसी, आज्ञापाल सिंह साहनी व दर्शन कौशल भी मौजूद थे।
