11 जून: पंजाब यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त कालेजों की फीस में प्रति वर्ष फीस बढ़ोतरी होती है। इस बार ग्रांट इन एड संकाय की साढ़े सात जबकि सेल्फ फाइनेंस कोर्स की फीस में दस प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इस बार हुई फीस बढ़ोत्तरी में सीनेट बाडी की मंजूरी नहीं ली गई है। 10 जून को पंजाब यूनिवर्सिटी ने मान्यता प्राप्त कालेजों को इसकी जानकारी दीपंजाब यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त 200 कालेजों में ग्रांट इन एड संकाय की साढ़े सात जबकि सेल्फ फाइनेंस कोर्स की फीस में दस प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
सीनेट की मंजूरी के बिना बढ़ी फीस
उल्लेखनीय है कि पंजाब यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त कालेजों की फीस में प्रति वर्ष फीस बढ़ोतरी होती है। यह बढ़ोतरी सिंडिकेट और सीनेट बाडी की मंजूरी के बाद कालेजों को जारी होती है और उसी के अनुसार विद्यार्थियों से फीस वसूल होती है।
पंजाब यूनिवर्सिटी में वर्ष 2023 में नेशनल एजुकेशन पालिसी 2020 शुरु हुई थी और उससे मान्यता प्राप्त 200 कालेजों में इस वर्ष से इसे शुरु किया जा रहा है। एनईपी 2020 शुरु होने के बाद चुनाव से चुनी जाने वाली सिंडिकेट और सीनेट बाडी का अंत हो जाएगा और उसके स्थान पर बोर्ड आफ गवर्नेंस स्थापित होगी।
सिंडिकेट चुनाव का मामला कोर्ट में, शक्ति वाइस चांसलर के पास
पीयू में सिंडिकेट बाडी गठन का मामला वर्ष 2022 से पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में चल रहा है। वर्ष 2020 में चांसलर ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए स्पष्ट किया था कि सिंडिकेट चुनाव में 60 वर्ष से ज्यादा के प्रोफेसर मतदान नहीं कर सकेंगे।
चांसलर के फैसले को पीयू फैकल्टी और सिंडिकेट सदस्यों ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है जिस पर सुनवाई चल रही है। हाईकोर्ट में मामला होने के कारण सिंडिकेट बाडी की सारी शक्तियां वाइस चांसलर के पास है।
इसी प्रकार से अगस्त 2024 में सीनेट का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है। चुनाव आचार संहिता में बीच सीनेट बैठक नहीं बुलाई गई और न ही इसे भविष्य में बुलाने की प्लानिंग है।