Punjab New Agriculture Policy Ban on Paddy Farming 17 सितम्बर 2024 : पंजाब भीषण भू-जल संकट की सामना कर रह रहा है. मानों खेती के पानी के लिए इमरजेंसी लग गया हो. जल संकट को देखते हुए भगवंत मान सरकार ने अर्थशास्त्री सुखपाल सिंह की अध्यक्षता में कृषि नीति के मसौदा लेकर आई है. सरकार ने इस नीति के तहत राज्य में लंबी अवधि वाली धान की किस्मों और 15 ब्लॉकों में धान की खेती पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की गई है. इसकी खेती में जल पुनर्भरण दर की तुलना में 300 प्रतिशत अधिक जल दोहन होता है. सरकार ने धान के बजाए अलटर्नेट खेती के विकल्प पर विचार करने की बात कही है.
सरकार ने इस नीति के बारे में किसान नेताओं के साथ शेयर किया है. वहीं, सरकार ने नीति में जल आपात स्थिति को देखते हुए सरकार को राज्य की कुल जल मांग (66.12 बीसीएम) का कम से कम 30 प्रतिशत (20 बीसीएम) बचाने का लक्ष्य रखा है. जिन ब्लॉकों में धान की खेती पर प्रतिबंध की सिफारिश की गई है, उनको कपास, मक्का, गन्ना, सब्जियां और बागों जैसी वैकल्पिक फसलों के की खेती करने की सलाह दी गई ताकि जमीन को बंजर होने से बचाया जा सके. इन ब्लॉकों के किसानों को मुआवजा की भी बात कही गई है ताकि वे धान की खेती की तुलना में अधिक मुनाफा कमा सकें.
अलग-अलग वैरायटी को लगाने की बात कही गई
सरकार की इस नीति में फसल की अलग-अलग वैरायटी को लगाने की बात कही गई है. पानी की अधिक खपत करने वाली धान की फसल के विकल्प के रूप में बासमती, कपास, गन्ना, दलहन, तिलहन तथा नींबू, आलू, मटर, नाशपाती और मिर्च जैसी बागवानी फसलों की सिफारिश की गई है. इन फसलों के लिए राज्य में 13 सेंटर ऑफ एक्सिलेंस स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है. फसलों को उनके प्राकृतिक क्षेत्रों में उगाने की सिफारिश की गई है. साथ ही सरकार ने इन फसलों की बाजार में कम कीमतों की स्थिति में हस्तक्षेप की बात कही है यानी आसान भाषा में समझें को सरकार आपके वैकल्पिक खेती में मुनाफे की जिम्मेदारी ले रही है.
पौष्टिक किस्म के गेहूं के उत्पादन पर जोर
वहीं, भगवंत मान सरकार ने गेहूं के लिए भी नई नीति में बात की है. सरकार ने इस नीति में कहा गया है कि हाई क्वालिटी वाले और पौष्टिक किस्म के गेहूं का उत्पादन किया जाए. इसमें पीबीडब्ल्यू 1 चपाती, पीबीडब्ल्यू, आरएस1 और डब्ल्यूएचडी 943 को विभिन्न ब्रांडों के गेहूं को उत्पादन की बात की गई है. साथ ही सरकार ने किसानों में कर्ज की वजह से बढ़ती आत्महत्या के केस को देखते हुए परिवारों को 10 लाख तक मुआवजा देने की बात कही है. आर्थिक संकट को कम करने के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवा और ऋण निपटान योजनाओं की भी सिफारिश की गई है.
एमएसपी को गारंटी कानून
सरकार इस नीति के तहत पंजाब सरकार ने अपनी स्वयं की बीमा योजना लाने तथा सभी फसलों के लिए एमएसपी को कानूनी गारंटी बनाने की बात कही गई है. सरकार ने पंजाब को बीज हब बनाने, एगरीकल्चरल मार्केटिंग रिसर्च एंड इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूट (एएमआरआईआई) की स्थापना करने तथा सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने की बात कही गई है. जैविक खेती, कृमि पालन और काश्तकारी पर जोर दिया गया है.
