प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में देश के विकास और कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन फैसलों की जानकारी साझा करते हुए कहा कि ये पहलें भारत की प्रगति में एक नई दिशा प्रदान करेंगी। आइए इन प्रमुख निर्णयों पर नजर डालते हैं
राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन: रसायनमुक्त खेती की दिशा में पहल
किसानों को रसायनमुक्त खेती के लिए प्रोत्साहित करने हेतु राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को मंजूरी दी गई है।
- इस मिशन की अनुमानित लागत 2,481 करोड़ रुपये होगी।
- मिशन का उद्देश्य मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है।
- किसानों को जैविक और प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता दी जाएगी।
केंद्रीय मंत्री ने इसे कृषि क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव और खाद्य सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने वाला कदम बताया।
वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन: शिक्षा में नई शुरुआत
वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन योजना उच्च शिक्षा और शोध को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है।
- इस योजना के तहत, प्रमुख अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं और प्रकाशनों का सब्सक्रिप्शन लिया जाएगा।
- इसे सभी शैक्षणिक संस्थानों के साथ साझा किया जाएगा ताकि छात्रों और शोधकर्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाले संसाधन उपलब्ध हो सकें।
- योजना की अनुमानित लागत 6,000 करोड़ रुपये है।
यह पहल शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के साथ-साथ भारत को शोध और नवाचार के क्षेत्र में अग्रणी बनाने की दिशा में काम करेगी।
अटल इनोवेशन मिशन 2.0: नवाचार को प्रोत्साहन
युवाओं और छात्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन 2.0 को मंजूरी दी गई है।
- इस मिशन का बजट 2,750 करोड़ रुपये रखा गया है।
- 30 नए नवाचार केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जो स्थानीय भाषाओं में नवाचार को प्रोत्साहित करेंगे।
यह मिशन युवाओं को उनके आसपास की समस्याओं का समाधान खोजने और नवाचार को बढ़ावा देने में मदद करेगा।
PAN 2.0: डिजिटल पहचान का नया अध्याय
सरकार ने PAN 2.0 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, जिसमें 1,435 करोड़ रुपये का प्रावधान है। यह परियोजना टैक्सपेयर्स को उन्नत डिजिटल सेवाएं प्रदान करने और टैक्स प्रणाली को अधिक कुशल बनाने की दिशा में काम करेगी।
- यह पूरी तरह से डिजिटल और पेपरलेस होगा।
- नए PAN कार्ड में QR कोड जोड़ा जाएगा, जिसे फ्री में अपग्रेड किया जा सकेगा।
- PAN को एक सामान्य व्यवसाय पहचानकर्ता (यूनिवर्सल बिजनेस आइडेंटिफायर) बनाने की दिशा में काम किया जाएगा।
- एकीकृत पोर्टल और उन्नत शिकायत निवारण प्रणाली का विकास किया जाएगा।
- साइबर सुरक्षा को मजबूत करते हुए उपयोगकर्ताओं के डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।
PAN 2.0 के फायदे
- सुविधाजनक टैक्स प्रक्रिया: टैक्स रजिस्ट्रेशन और शिकायत निवारण को सरल और तेज बनाया जाएगा।
- व्यावसायिक पहचान: PAN को विभिन्न व्यापारिक और वित्तीय प्रक्रियाओं में उपयोगी बनाया जाएगा।
- डिजिटल सुरक्षा: साइबर खतरों से बचाने के लिए मजबूत सुरक्षा उपाय लागू किए जाएंगे।
- पारदर्शिता और दक्षता: ई-गवर्नेंस प्रणाली को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाया जाएगा।
राष्ट्रीय विकास की दिशा में कदम
इन पहलों के साथ सरकार ने कृषि, शिक्षा, नवाचार, और टैक्स प्रणाली जैसे क्षेत्रों में व्यापक सुधार की दिशा में कदम उठाया है। यह न केवल देश के नागरिकों के लिए सुविधाजनक होगा, बल्कि डिजिटल इंडिया मिशन और राष्ट्रीय विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।