27 नवंबर 2024 (भारत बानी ब्यूरो ) – पंजाब सरकार आगामी कैबिनेट बैठक में तीन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा करेगी, जिनमें राज्य की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के उपाय शामिल हैं। इनमें औद्योगिक क्षेत्र की बिजली ड्यूटी बढ़ाना, सुखना के आसपास ईको सेंसिटिव जोन (ईएसजेड) का विस्तार, और प्राइवेट प्रोजेक्टों में ईडब्ल्यूएस हाउसिंग के लिए आरक्षित भूमि की नीलामी शामिल है।
सीएम भगवंत मान की सरकार उपचुनाव के परिणामों के बाद इन प्रस्तावों को लागू करने की योजना बना रही है, ताकि राज्य की वित्तीय स्थिति को सुधारने के उपाय किए जा सकें। इसके तहत, पंजाब सरकार औद्योगिक क्षेत्र की बिजली ड्यूटी में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी करने जा रही है, जिससे सरकार को 800 से 900 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलने की उम्मीद है।
इसके अलावा, सुखना वाइल्डलाइफ सैंक्चुअरी के तीन किलोमीटर दायरे में ईको सेंसिटिव जोन (ईएसजेड) बनाने का प्रस्ताव है। इसके तहत इस क्षेत्र में निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियों को सरकारी मंजूरी के बिना अनुमति नहीं मिलेगी। इससे नयागांव, कांसल, करोरा, नाडा और न्यू चंडीगढ़ जैसे क्षेत्रों में कई प्रोजेक्ट प्रभावित हो सकते हैं, और हाई राइज बिल्डिंग के निर्माण पर रोक लग सकती है।
सरकार एक और कदम उठाते हुए, प्राइवेट रियल एस्टेट परियोजनाओं में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए आरक्षित भूमि को नीलामी में बेचने का प्रस्ताव कर सकती है। इस फैसले से प्रदेश के 40 से अधिक बड़े प्रोजेक्टों पर असर पड़ेगा, जो मुख्य रूप से मोहाली, लुधियाना और जालंधर में स्थित हैं।