30 मार्च 2026 (भारत बानी ब्यूरो ) : Government of India ने देशभर में बढ़ते ऊर्जा दबाव को देखते हुए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। केंद्र ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों (UTs) को 60 दिनों के लिए PDS kerosene आवंटित करने का निर्णय लिया है, ताकि LPG पर बढ़ते दबाव को कम किया जा सके।
यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब वैश्विक परिस्थितियों और सप्लाई चेन में आई बाधाओं के कारण LPG की उपलब्धता प्रभावित हुई है। खासकर कमर्शियल और घरेलू उपयोग दोनों में गैस की मांग बढ़ने से कई जगहों पर कमी की स्थिति बन गई है।
सरकार का मानना है कि PDS kerosene का अस्थायी उपयोग बढ़ाकर इस दबाव को संतुलित किया जा सकता है। इससे खासकर ग्रामीण और निम्न-आय वर्ग के उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, जो अभी भी आंशिक रूप से केरोसिन पर निर्भर हैं।
ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार, यह एक “इमरजेंसी मेजर” है, जिसे 60 दिनों के लिए लागू किया गया है। इस अवधि के दौरान राज्यों को अतिरिक्त केरोसिन उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि वे जरूरतमंद लोगों तक इसकी सप्लाई सुनिश्चित कर सकें।
LPG की कमी का असर सबसे ज्यादा उन क्षेत्रों में देखा गया है जहां वैकल्पिक ईंधन के विकल्प सीमित हैं। ऐसे में PDS kerosene का उपयोग एक बैकअप के रूप में किया जा सकता है।
विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम अल्पकालिक राहत तो देगा, लेकिन लंबे समय में ऊर्जा सुरक्षा के लिए स्थायी समाधान की जरूरत होगी। इसमें घरेलू गैस उत्पादन बढ़ाना, आयात के स्रोतों में विविधता लाना और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना शामिल है।
कुछ पर्यावरण विशेषज्ञों ने इस फैसले पर चिंता भी जताई है, क्योंकि केरोसिन का उपयोग बढ़ने से प्रदूषण का स्तर बढ़ सकता है। हालांकि, सरकार का कहना है कि यह एक अस्थायी उपाय है और स्थिति सामान्य होते ही इसे वापस लिया जाएगा।
राज्यों को निर्देश दिया गया है कि वे केरोसिन के वितरण में पारदर्शिता बनाए रखें और यह सुनिश्चित करें कि इसका लाभ सही लाभार्थियों तक पहुंचे। इसके लिए निगरानी तंत्र को भी मजबूत किया जाएगा।
Government of India ने यह भी संकेत दिया है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त कदम उठाए जा सकते हैं।
यह फैसला उस समय आया है जब वैश्विक ऊर्जा बाजारों में अस्थिरता बनी हुई है और कई देशों को ईंधन आपूर्ति की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में भारत का यह कदम घरेलू स्तर पर संतुलन बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है।
कुल मिलाकर, Government of India द्वारा 60 दिनों के लिए PDS kerosene का आवंटन बढ़ाना LPG पर दबाव कम करने का एक तात्कालिक समाधान है, जिससे आम लोगों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।
सारांश:
केंद्र सरकार ने 60 दिनों के लिए राज्यों को PDS केरोसिन आवंटित किया, ताकि LPG की कमी और बढ़ते दबाव को कम किया जा सके और उपभोक्ताओं को राहत मिल सके।