10 नवंबर 2026 (भारत बानी ब्यूरो): अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर एक बार फिर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती और यह अमेरिका की ऐसी शर्त है जिस पर कोई समझौता नहीं होगा। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी के साथ बातचीत के बाद ट्रंप ने यह बयान दिया। उन्होंने दावा किया कि खाड़ी क्षेत्र के कई देश भी इस मुद्दे पर अमेरिका के साथ हैं और ईरान के खिलाफ जारी समुद्री नाकेबंदी तथा नए अभियान को जारी रखने के पक्ष में हैं।
ट्रंप ने 9 नवंबर को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर कहा कि कतर के प्रधानमंत्री के साथ उनकी बातचीत अच्छी रही और इसमें इस्लामी गणराज्य ईरान से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। उन्होंने अपने संदेश में कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), बहरीन, कुवैत और अन्य देशों का उल्लेख करते हुए कहा कि ये देश मौजूदा स्थिति बनाए रखने के पक्ष में हैं।
समुद्री नाकेबंदी और ‘ऑपरेशन आयरन गेट’ का जिक्र
ट्रंप ने अपने बयान में ईरान के खिलाफ जारी अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी और ‘ऑपरेशन आयरन गेट’ को जारी रखने की बात कही। उन्होंने इसे जमीन और समुद्र, दोनों स्तरों पर कार्रवाई से जोड़ते हुए दावा किया कि क्षेत्र के सहयोगी देश इस रणनीति का समर्थन करते हैं।
उनके अनुसार, अमेरिका और उसके सहयोगियों की प्राथमिकता ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना है। हालांकि, खाड़ी देशों की ओर से इस बातचीत के बाद संयुक्त रूप से ऐसा कोई अलग सार्वजनिक बयान सामने नहीं आया है। इसलिए नाकेबंदी और अभियान को लेकर क्षेत्रीय देशों की सहमति का दावा फिलहाल ट्रंप के बयान पर आधारित है।
अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई की संभावना से इनकार नहीं किया
ट्रंप ने कहा कि यदि मध्य पूर्व में हालात बदलते हैं तो अमेरिकी सेना कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने अमेरिकी सैन्य तैयारी का उल्लेख करते हुए कहा कि अमेरिका जरूरत पड़ने पर जवाब देने की स्थिति में है। हालांकि, उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि फिलहाल हालात में बड़े सैन्य बदलाव की संभावना कम दिखाई देती है।
ट्रंप ने संघर्ष के समाप्त होने की दिशा में सकारात्मक प्रगति का दावा किया। उनका कहना था कि अमेरिका अपने हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और मौजूदा सैन्य टकराव के अंत के बाद अमेरिका तथा दुनिया पहले से अधिक सुरक्षित होंगे।
10 नवंबर को मीडिया से बातचीत में भी ट्रंप ने कहा कि ईरान की सैन्य क्षमता को काफी नुकसान पहुंचा है और मौजूदा हालात में अतिरिक्त सैन्य कार्रवाई जरूरी नहीं लगती। हालांकि, उन्होंने किसी संभावित समझौते की विस्तृत शर्तें सार्वजनिक नहीं कीं।
ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत में मतभेद
अमेरिका और ईरान के बीच तनाव का सबसे अहम मुद्दा तेहरान का परमाणु कार्यक्रम है। वाशिंगटन चाहता है कि ईरान ऐसा कोई कदम न उठाए जिससे वह परमाणु हथियार विकसित कर सके। दूसरी ओर, ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम और राष्ट्रीय संप्रभुता को लेकर अमेरिकी दबाव का विरोध करता रहा है।
कतर इस विवाद में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। वह अमेरिका और ईरान के बीच संदेशों के आदान-प्रदान तथा बातचीत के लिए रास्ता तैयार करने की कोशिश कर रहा है। हाल के दिनों में क्षेत्रीय स्तर पर युद्धविराम और व्यापक समझौते की संभावनाओं पर चर्चा हुई है। प्रस्तावित समझौते में परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों, समुद्री मार्गों और सुरक्षा संबंधी मुद्दों को शामिल किए जाने की खबरें हैं।
हालांकि, दोनों पक्षों के सार्वजनिक बयानों से स्पष्ट है कि कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मतभेद अभी बने हुए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भी बातचीत में कठिनाइयों का संकेत दिया है।
होर्मुज जलडमरूमध्य और क्षेत्रीय सुरक्षा पर भी नजर
ईरान और अमेरिका के बीच जारी टकराव का प्रभाव केवल दोनों देशों तक सीमित नहीं है। खाड़ी क्षेत्र में समुद्री गतिविधियां, तेल और गैस की आपूर्ति तथा होर्मुज जलडमरूमध्य से होने वाला अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी इससे प्रभावित हो सकता है। यह जलमार्ग वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है।
ईरान ने पहले भी समुद्री मार्गों और प्रतिबंधों को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। वहीं अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों पर नौसैनिक नाकेबंदी जारी रखने की बात कही है। ऐसे में किसी भी सैन्य कार्रवाई या बातचीत में गतिरोध का असर अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार और क्षेत्रीय सुरक्षा पर पड़ सकता है।
कूटनीतिक समाधान की कोशिशें जारी
ट्रंप के ताजा बयान में एक ओर ईरान के खिलाफ सख्त शर्त और सैन्य तैयारी का संदेश है, तो दूसरी ओर संघर्ष समाप्त करने की दिशा में सकारात्मक प्रगति का दावा भी किया गया है। कतर की मध्यस्थता और खाड़ी देशों की भूमिका आने वाले दिनों में महत्वपूर्ण रह सकती है।
फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि अमेरिका और ईरान के बीच किसी अंतिम समझौते पर कब तक सहमति बन पाएगी। परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों और समुद्री नाकेबंदी जैसे मुद्दों पर दोनों पक्षों के रुख में अंतर बना हुआ है। ऐसे में क्षेत्र की स्थिति इस बात पर निर्भर करेगी कि कूटनीतिक प्रयास इन मतभेदों को कितना कम कर पाते हैं।