12 नवंबर 2026 (भारत बानी ब्यूरो) : केरल सरकार ने बच्चों को कुपोषण, घरेलू हिंसा, उपेक्षा और शोषण से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल करने का फैसला किया है। राज्य सरकार जल्द ही पूरे प्रदेश में ‘Family Sustainability Mapping’ कार्यक्रम शुरू करने की तैयारी कर रही है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य ऐसे बच्चों की शुरुआती स्तर पर पहचान करना है, जो अपने परिवार या आसपास के माहौल के कारण गंभीर जोखिम में रह रहे हैं। सरकार का मानना है कि बच्चों के साथ दुर्व्यवहार या किसी गंभीर घटना के बाद कार्रवाई करने के बजाय पहले ही खतरे की पहचान करके उन्हें सुरक्षित किया जाना चाहिए।
महिला एवं बाल विकास मंत्री बिंदु कृष्णा ने 11 नवंबर को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस योजना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न सरकारी विभागों और संस्थानों को एक साथ जोड़कर परिवारों तथा बच्चों की परिस्थितियों का आकलन किया जाएगा।
दो साल के बच्चे की मौत के बाद लिया गया फैसला
इस पहल का फैसला अलप्पुझा जिले में दो साल के एक बच्चे की संदिग्ध कुपोषण के कारण हुई मौत के बाद लिया गया। इस घटना ने बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और पारिवारिक सुरक्षा से जुड़े सवालों को फिर से सामने ला दिया।
मंत्री के अनुसार, इस घटना के बाद आयोजित बैठक में बच्चों की सुरक्षा के लिए मौजूदा व्यवस्था को मजबूत करने और जोखिम वाले परिवारों की पहचान करने की जरूरत पर चर्चा हुई।
सरकार का मानना है कि कई बार बच्चों की परेशानी का पता तब चलता है, जब स्थिति काफी गंभीर हो चुकी होती है। ऐसे में परिवारों की नियमित निगरानी और विभिन्न विभागों के बीच बेहतर तालमेल से समय रहते मदद पहुंचाई जा सकती है।
किन बच्चों पर रहेगा विशेष ध्यान?
Family Sustainability Mapping के तहत उन बच्चों की पहचान की जाएगी, जो अलग-अलग तरह की सामाजिक, पारिवारिक और आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं।
इसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित जोखिमों पर ध्यान दिया जाएगा:
- कुपोषण और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से प्रभावित बच्चे।
- माता-पिता या परिवार की उपेक्षा झेल रहे बच्चे।
- घरेलू हिंसा और शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न के शिकार बच्चे।
- बाल मजदूरी और भीख मांगने के लिए मजबूर बच्चे।
- स्कूल छोड़ चुके या शिक्षा से दूर हो रहे बच्चे।
- नशे से प्रभावित पारिवारिक माहौल में रहने वाले बच्चे।
- मानव तस्करी और अन्य प्रकार के शोषण के जोखिम वाले बच्चे।
- ऑनलाइन यौन शोषण और डिजिटल उत्पीड़न के खतरे का सामना करने वाले बच्चे।
इन बच्चों की पहचान होने के बाद उनकी जरूरत के अनुसार सुरक्षा, देखभाल, सहायता और पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी।
कई सरकारी विभाग मिलकर करेंगे काम
इस योजना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता अलग-अलग सरकारी विभागों और स्थानीय संस्थाओं के बीच समन्वय है।
Family Sustainability Mapping में महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस और स्थानीय स्वशासन संस्थाएं मिलकर काम करेंगी।
इसके अलावा स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों, जिला बाल संरक्षण इकाइयों (DCPU) और स्वास्थ्यकर्मियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
स्कूल और आंगनवाड़ी कर्मचारी बच्चों की नियमित स्थिति पर नजर रख सकेंगे। स्वास्थ्यकर्मी उनके पोषण और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की पहचान करने में मदद करेंगे। वहीं पुलिस और बाल संरक्षण इकाइयां शोषण, हिंसा और अन्य गंभीर जोखिमों से जुड़े मामलों में हस्तक्षेप करेंगी।
इस तरह सरकार एक ऐसा समन्वित तंत्र तैयार करना चाहती है, जिसमें किसी बच्चे की परेशानी को अलग-अलग विभागों के बीच अनदेखा न किया जाए।
घटना के बाद नहीं, पहले होगी कार्रवाई
महिला एवं बाल विकास मंत्री बिंदु कृष्णा ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा से जुड़े प्रयास केवल तब शुरू नहीं होने चाहिए, जब उनके साथ दुर्व्यवहार या शोषण की घटना हो चुकी हो।
सरकार का उद्देश्य जोखिम वाली परिस्थितियों की पहले ही पहचान करना और समय पर सुरक्षा उपलब्ध कराना है।
इस पहल के माध्यम से यौन शोषण, शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न, बाल मजदूरी, बाल भिक्षावृत्ति, मानव तस्करी और ऑनलाइन शोषण जैसी समस्याओं को रोकने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
सरकार का मानना है कि बच्चों की सुरक्षा केवल एक विभाग की जिम्मेदारी नहीं है। इसके लिए परिवार, स्कूल, स्वास्थ्य संस्थानों, पुलिस और स्थानीय समुदायों की भागीदारी भी जरूरी है।
बच्चों के पुनर्वास पर भी रहेगा जोर
इस योजना के अंतर्गत केवल जोखिम वाले बच्चों की पहचान करना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि उन्हें उचित सहायता और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने पर भी ध्यान दिया जाएगा।
जिन बच्चों को घरेलू हिंसा, उपेक्षा या शोषण का सामना करना पड़ रहा है, उनके मामलों का आकलन करके आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
जरूरत पड़ने पर बच्चों को बाल संरक्षण संस्थाओं की सहायता, स्वास्थ्य सेवाएं, काउंसलिंग और पुनर्वास की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है।
सरकार की कोशिश होगी कि प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित पारिवारिक और सामाजिक वातावरण मिले, जहां वह बिना किसी डर के शिक्षा प्राप्त कर सके और उसका शारीरिक तथा मानसिक विकास हो।
पहले से मौजूद बाल संरक्षण व्यवस्था को मिलेगी मजबूती
भारत सरकार की Mission Vatsalya योजना के तहत भी जरूरतमंद बच्चों की सुरक्षा, देखभाल और पुनर्वास के लिए व्यवस्था मौजूद है।
इस योजना में जिला बाल संरक्षण इकाइयों, बाल कल्याण समितियों और चाइल्ड हेल्पलाइन जैसी सेवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है।
केरल की नई Family Sustainability Mapping पहल का उद्देश्य राज्य में पहले से मौजूद बाल संरक्षण व्यवस्था को अधिक सक्रिय और प्रभावी बनाना है।
इसके जरिए अलग-अलग विभागों के बीच सूचना साझा करने और जरूरतमंद बच्चों तक समय पर सहायता पहुंचाने पर जोर दिया जाएगा।
समाज की भागीदारी भी जरूरी
मंत्री बिंदु कृष्णा ने कहा कि प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित बचपन और समान अवसर देना सरकार के साथ-साथ पूरे समाज की जिम्मेदारी है।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बच्चों की समस्याओं की पहचान और उनके समाधान के लिए आम लोगों की सक्रिय भागीदारी जरूरी है।
कुल मिलाकर, केरल सरकार की Family Sustainability Mapping पहल बच्चों के खिलाफ होने वाली हिंसा, उपेक्षा और शोषण को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि सरकारी विभाग कितनी प्रभावी तरीके से मिलकर काम करते हैं और जोखिम में रह रहे बच्चों तक कितनी जल्दी सहायता पहुंचाई जाती है।