13 नवंबर 2026 (भारत बानी ब्यूरो) : भारत ने तपेदिक यानी ट्यूबरकुलोसिस (टीबी) के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की Global Tuberculosis Report 2026 के अनुसार, वर्ष 2015 से 2025 के बीच भारत में टीबी से होने वाली मौतों की अनुमानित दर में 38 प्रतिशत की कमी आई है। इस अवधि में दवा-संवेदनशील टीबी के मरीजों की उपचार सफलता दर बढ़कर 94 प्रतिशत हो गई है। भारत की यह गिरावट वैश्विक स्तर पर दर्ज 35 प्रतिशत की कमी से भी अधिक है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, भारत में टीबी से होने वाली मौतों की अनुमानित दर 2015 में प्रति एक लाख आबादी पर 28 थी, जो 2025 में घटकर 18 रह गई। इस उपलब्धि को राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम (NTEP) के तहत शुरुआती पहचान, बेहतर जांच, समय पर इलाज और मरीजों को पोषण संबंधी सहायता उपलब्ध कराने के प्रयासों से जोड़कर देखा जा रहा है।
25 करोड़ से अधिक लोगों की हुई स्क्रीनिंग
सरकार के टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत बड़े स्तर पर लोगों की जांच की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, 7 दिसंबर 2024 से 8 नवंबर 2026 के बीच 25 करोड़ से अधिक लोगों को गहन स्क्रीनिंग के दायरे में लाया गया। इस दौरान 11 करोड़ से ज्यादा छाती के एक्स-रे और तीन करोड़ से अधिक मॉलिक्यूलर जांच की गईं।
इस अभियान के तहत कुल 48.64 लाख नए टीबी मरीजों की पहचान हुई। इनमें 14.97 लाख ऐसे लोग भी शामिल थे, जिनमें टीबी के लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहे थे। समय रहते ऐसे मरीजों की पहचान होने से उन्हें उपचार उपलब्ध कराने और बीमारी के संभावित प्रसार को रोकने में मदद मिल सकती है।
AI तकनीक से जांच और पहचान में तेजी
टीबी की पहचान को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित डिजिटल एक्स-रे तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाया है। पोर्टेबल एक्स-रे मशीनों की मदद से उन क्षेत्रों तक जांच सुविधाएं पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, जहां स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सीमित है।
इसके अलावा, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट (NAAT) जैसी रैपिड मॉलिक्यूलर जांच तकनीकों का विस्तार किया गया है। इनकी मदद से कम समय में बीमारी की पहचान और उपचार की दिशा तय करने में सहायता मिलती है।
मंत्रालय ने बताया कि AI आधारित उपकरणों का उपयोग टीबी के संभावित हॉटस्पॉट की पहचान और गंभीर परिणामों के जोखिम वाले मरीजों को चिह्नित करने में भी किया जा रहा है। मरीजों को जानकारी और सहायता देने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म तथा AI चैटबॉट का भी इस्तेमाल किया जा रहा है।
निक्षय पोषण योजना से मरीजों को आर्थिक और पोषण सहायता
टीबी के उपचार में दवाओं के साथ पर्याप्त पोषण भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आर्थिक कठिनाइयों के कारण कई मरीजों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने में परेशानी होती है। इस चुनौती को देखते हुए सरकार ने निक्षय पोषण योजना और निक्षय मित्र पहल के माध्यम से मरीजों को सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास किया है।
निक्षय पोषण योजना के तहत उपचार करा रहे पात्र टीबी मरीजों को पोषण संबंधी आर्थिक सहायता दी जाती है। वहीं, निक्षय मित्र पहल के जरिए नागरिकों, संस्थाओं और संगठनों को मरीजों की मदद के लिए आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसमें पोषण, सामाजिक सहयोग और अन्य आवश्यक सहायता शामिल है।
स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि मरीजों को समय पर इलाज, नियमित निगरानी और पोषण सहायता उपलब्ध कराने से उपचार पूरा करने की संभावना बेहतर होती है।
घरेलू संसाधनों से पूरा हो रहा 96% वित्तपोषण
टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए भारत की वित्तीय प्रतिबद्धता भी रिपोर्ट में महत्वपूर्ण पहलू के रूप में सामने आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, देश में टीबी कार्यक्रम की कुल वित्तीय जरूरतों का 96 प्रतिशत हिस्सा घरेलू संसाधनों से पूरा किया जा रहा है।
इसमें केंद्र और राज्य सरकारों के साथ स्वास्थ्य संस्थानों, स्थानीय निकायों, सामाजिक संगठनों और समुदायों की भागीदारी भी शामिल है। सरकार का जोर टीबी की रोकथाम, शुरुआती पहचान, प्रभावी उपचार और मरीजों की देखभाल को एक साथ मजबूत करने पर है।
सुधार के बावजूद भारत के सामने बड़ी चुनौती
टीबी से होने वाली मौतों में कमी और उपचार सफलता दर में सुधार निश्चित रूप से महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं, लेकिन भारत में इस बीमारी का बोझ अब भी काफी अधिक है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार, 2025 में भारत दुनिया के उन देशों में शामिल रहा जहां टीबी के सबसे अधिक नए मामले सामने आए। भारत का हिस्सा वैश्विक टीबी मामलों में लगभग एक चौथाई रहा। दवा-प्रतिरोधी टीबी भी सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए चुनौती बनी हुई है।
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) के राष्ट्रीय क्षय रोग अनुसंधान संस्थान (NIRT) ने 2025 में देशव्यापी टीबी प्रसार सर्वेक्षण भी किया था। इसके निष्कर्ष WHO को सौंपे जा चुके हैं और तकनीकी समीक्षा के बाद भारत की देश-विशिष्ट प्रोफाइल को अपडेट किया जाएगा।
विशेषज्ञों के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती यह है कि टीबी के मामलों की समय पर पहचान हो, मरीज बीच में इलाज न छोड़ें और दवा-प्रतिरोधी संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण किया जाए। इसके लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जांच सुविधाओं का विस्तार, जागरूकता, पोषण सहायता और समुदाय की भागीदारी जरूरी है।
भारत में टीबी से होने वाली मौतों में 38 प्रतिशत की कमी और 94 प्रतिशत उपचार सफलता दर ने उन्मूलन की दिशा में उम्मीद बढ़ाई है। लेकिन टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए इन प्रयासों को लगातार मजबूत और व्यापक बनाना होगा।