21 मई 2024 : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने लोकसभा चुनाव प्रचार में भाग नहीं लेने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और उन पर पार्टी की छवि “खराब” करने का आरोप लगाया है। भाजपा ने यह भी कहा कि जयंत सिन्हा ने मौजूदा आम चुनाव में अपना वोट भी नहीं डाला।
यह नोटिस झारखंड के हज़ारीबाग़ निर्वाचन क्षेत्र में सोमवार को मतदान के दौरान जयंत सिन्हा के अनुपस्थित रहने के बाद आया है।
“जब से पार्टी ने मनीष जयसवाल को हज़ारीबाग लोकसभा सीट से उम्मीदवार घोषित किया है, तब से आप संगठनात्मक कार्य और चुनाव प्रचार में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। आपने अपने मताधिकार का प्रयोग करना भी उचित नहीं समझा। आपके आचरण से पार्टी की छवि खराब हुई है, ”भाजपा के राज्य महासचिव आदित्य साहू ने कारण बताओ नोटिस में लिखा।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के निर्देश के बाद भाजपा ने भी जयंत सिन्हा से दो दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है.
आदित्य साहू के मुताबिक, मामले से जुड़ी आगे की कार्रवाई जयंत सिन्हा के नोटिस के जवाब पर निर्भर करेगी.
इससे पहले मार्च में, तृणमूल कांग्रेस नेता यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उन्हें प्रत्यक्ष चुनावी कर्तव्यों से मुक्त करने का अनुरोध किया था, जिससे संकेत मिलता है कि वह लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। जयंत सिन्हा के मुताबिक, वह राहत पाना चाहते थे ताकि वह वैश्विक जलवायु परिवर्तन से निपटने पर ध्यान केंद्रित कर सकें।
“मैंने माननीय पार्टी अध्यक्ष श्री @JPNaddadaji से मुझे मेरे प्रत्यक्ष चुनावी कर्तव्यों से मुक्त करने का अनुरोध किया है ताकि मैं भारत और दुनिया भर में वैश्विक जलवायु परिवर्तन से निपटने पर अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित कर सकूं। बेशक, मैं आर्थिक और शासन के मुद्दों पर पार्टी के साथ काम करना जारी रखूंगा…मुझे पिछले दस वर्षों से भारत और हज़ारीबाग़ के लोगों की सेवा करने का सौभाग्य मिला है,” बीजेपी सांसद ने 2 मार्च को एक्स पर एक पोस्ट में लिखा था।
सिन्हा झारखंड के हज़ारीबाग़ से मौजूदा सांसद हैं।
इससे पहले, सिन्हा ने 2014 और 2019 तक भारत के मंत्रिपरिषद में और वित्त राज्य मंत्री और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री के रूप में भी कार्य किया। भाजपा सांसद को उड़ान क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना शुरू करने में मदद करने के लिए भी जाना जाता है, जिसने तीन वर्षों में भारत में परिचालन हवाई अड्डों की संख्या में 50 प्रतिशत का विस्तार किया।