Sugar stocks rally 30 अगस्त 2024 : हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को इंट्रा-डे ट्रेड में चीनी कंपनियों (sugar companies) के शेयरों में तूफानी तेजी देखी जा रही है। 30 शेयरों वाले बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स पर शुगर कंपनियों के शेयर 13 फीसदी तक चढ़ गए। चीनी कंपनियों के शेयरों में यह उछाल सरकार द्वारा चीनी मिलों (sugar mills) को एथनॉल का उत्पादन (ethanol production) करने के लिए गन्ने के रस या सिरप के इस्तेमाल करने की मंजूरी देने के बाद आई। सरकार ने ESY (Ethanol Supply Year) 2024-25 के लिए एथनॉल उत्पादन के लिए चीनी डायवर्जन की सीमा हटा दी है। बता दें कि एथनॉल सप्लाई ईयर दिसंबर से नवंबर तक चलता है।
सरकार के फैसले से मिली राहत, 13% तक चढ़े चीनी कंपनियों के शेयर
BSE पर शुरुआती कारोबार में, डालमिया भारत शुगर एंड इंडस्ट्रीज (13 प्रतिशत की बढ़त के साथ 497.40 रुपये पर), श्री रेणुका शुगर्स (10 प्रतिशत की बढ़त के साथ 52.01 रुपये पर), अवध शुगर एंड एनर्जी (10 प्रतिशत की बढ़त के साथ 774.15 रुपये पर), त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज (9 प्रतिशत की बढ़त के साथ 479 रुपये पर), बलरामपुर चीनी मिल्स (8 प्रतिशत की बढ़त के साथ 625.85 रुपये पर), धामपुर शुगर मिल्स (9 प्रतिशत की बढ़त के साथ 228.85 रुपये पर), द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज (8 प्रतिशत की बढ़त के साथ 79.40 रुपये पर) और ईआईडी पैरी (इंडिया) के शेयर (7.5 प्रतिशत की बढ़त के साथ 875.45 रुपये पर) तक चढ़ गए।
सरकार ने एथनॉल उत्पादन के लिए चीनी डायवर्जन की सीमा हटाई
केंद्र सरकार ने 29 अगस्त को एक नोटिफिकेशन के माध्यम से, एथनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ESY (Ethanol Supply Year) 2024-25 के लिए एथनॉल उत्पादन के लिए चीनी डायवर्जन की सीमा हटा दी है।
सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, चीनी मिलें और डिस्टिलरियां तेल विपणन कंपनियों के साथ अपने समझौते के अनुसार ESY2024-25 के दौरान गन्ने के रस/चीनी सिरप, बी-हैवी गुड़, साथ ही सी-हैवी गुड़ से एथनॉल का उत्पादन कर सकती हैं।
इस बीच, द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने घरेलू बाजार में कच्ची चीनी (raw sugar) की बिक्री की अनुमति देने का प्रस्ताव रखा है, जो कि एक ऐसा कदम है जो पिछले छह दशकों से अधिक समय से लागू एक नियम को उलट देगा, जो इस वस्तु की बिक्री को विशेष रूप से निर्यात के लिए ही सीमित करता था। यह प्रस्ताव उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा जारी मसौदा ‘शुगर (कंट्रोल) ऑर्डर, 2024’ का हिस्सा है।