16 नवंबर 2026 (भारत बानी ब्यूरो)। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर एक अहम प्रगति सामने आई है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दोनों देशों के बीच इस बात पर सहमति बन चुकी है कि भारतीय उत्पादों को अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले प्राथमिकता और कम आयात शुल्क का लाभ मिलेगा। इससे भारतीय निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में बेहतर प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिल सकता है।
गोयल ने रविवार को मिस्र की राजधानी काहिरा में पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कुछ महीने पहले हुए व्यापक व्यापार ढांचे पर सहमति के दौरान ही भारतीय उत्पादों को विशेष व्यापारिक पहुंच देने की बात स्वीकार की गई थी। इसका उद्देश्य भारतीय वस्तुओं को उन देशों के मुकाबले बेहतर स्थिति में लाना है, जो अमेरिका को समान उत्पादों का निर्यात करते हैं।
प्रतिद्वंद्वी देशों से कम शुल्क का मिलेगा लाभ
वाणिज्य मंत्री के अनुसार, भारत को अमेरिकी बाजार में ऐसा टैरिफ लाभ मिलने की उम्मीद है, जिससे भारतीय उत्पादों की कीमत प्रतिस्पर्धी देशों के उत्पादों के मुकाबले अधिक आकर्षक हो सकेगी। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच बातचीत में कई सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं और भारत को अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में बेहतर बाजार पहुंच मिलेगी।
हालांकि, इस लाभ का वास्तविक दायरा अंतिम समझौते में तय होने वाली टैरिफ संरचना पर निर्भर करेगा। अभी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि प्रत्येक उत्पाद या उद्योग के लिए कितनी आयात शुल्क छूट मिलेगी। इसलिए निर्यातकों को अंतिम समझौते और उसकी शर्तों का इंतजार करना होगा।
वित्त वर्ष के अंत तक समझौते के पहले चरण का लक्ष्य
भारत और अमेरिका ने फरवरी 2026 में द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) के पहले चरण के लिए रूपरेखा तैयार की थी। इसे पहले ही अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद थी, लेकिन अमेरिका की टैरिफ नीतियों में बदलाव और वहां के कानूनी घटनाक्रम के कारण वार्ता को आगे बढ़ाना पड़ा।
गोयल ने कहा कि दोनों देश समझौते के पहले चरण को चालू वित्त वर्ष के अंत तक पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर भी बातचीत जारी है।
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति ट्रंप के पारस्परिक टैरिफ से जुड़े फैसले को रद्द किए जाने के बाद वाशिंगटन नए टैरिफ ढांचे पर काम कर रहा है। इस बदलाव ने भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता की परिस्थितियों को प्रभावित किया है। ऐसे में दोनों पक्षों को समझौते की शर्तों और शुल्क व्यवस्था में आवश्यक बदलाव करने पड़ रहे हैं।
कपड़ा, चमड़ा, मशीनरी और रत्न-आभूषण क्षेत्र को फायदा
प्रस्तावित व्यापार समझौते के तहत भारतीय निर्यात के कई प्रमुख क्षेत्रों को अमेरिकी बाजार में बेहतर अवसर मिलने की उम्मीद है। इनमें कपड़ा एवं परिधान, चमड़ा और फुटवियर, प्लास्टिक एवं रबर उत्पाद, जैविक रसायन, घरेलू सजावट का सामान, हस्तशिल्प और कुछ प्रकार की मशीनरी शामिल हैं।
इसके अलावा रत्न एवं हीरे, विमान के पुर्जे, जेनेरिक दवाएं और कुछ ऑटोमोबाइल कलपुर्जों जैसे उत्पादों के लिए भी शुल्क में राहत का प्रावधान प्रस्तावित है। इन क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों को अमेरिकी बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का अवसर मिल सकता है।
विशेष रूप से श्रम-प्रधान उद्योगों जैसे कपड़ा, चमड़ा, हस्तशिल्प और समुद्री उत्पादों के लिए बेहतर बाजार पहुंच रोजगार और उत्पादन बढ़ाने में मददगार हो सकती है। हालांकि, इन क्षेत्रों को मिलने वाला वास्तविक लाभ अंतिम टैरिफ दरों और समझौते के लागू होने की शर्तों पर निर्भर करेगा।
किसानों के हितों से समझौता नहीं होगा: गोयल
पीयूष गोयल पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं कि अमेरिका के साथ व्यापार समझौते में भारतीय किसानों और अन्य घरेलू हितधारकों के हितों की अनदेखी नहीं की जाएगी। सरकार का कहना है कि संवेदनशील कृषि क्षेत्रों को सुरक्षित रखते हुए निर्यात के अवसर बढ़ाने पर ध्यान दिया जा रहा है।
भारत के लिए बासमती चावल, मसाले, चाय, कॉफी, समुद्री उत्पाद और कुछ फल प्रमुख निर्यात क्षेत्र हैं। इन उत्पादों को अमेरिकी बाजार में बेहतर पहुंच मिलने से कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को भी लाभ हो सकता है।
भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों के लिए अहम कदम
अमेरिका भारत के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदारों में से एक है। ऐसे में प्रस्तावित समझौता दोनों देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार को नई गति दे सकता है। भारतीय कंपनियों के लिए अमेरिकी बाजार में शुल्क संबंधी प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलने से निर्यात बढ़ाने और नए निवेश आकर्षित करने की संभावनाएं बनेंगी।
हालांकि, समझौते पर अंतिम सहमति, उत्पादवार शुल्क दरें और लागू होने की समयसीमा अभी तय होनी बाकी है। फिलहाल सरकार का लक्ष्य पहले चरण की वार्ता को वित्त वर्ष के अंत तक पूरा करना है। यदि समझौता तय रूपरेखा के अनुसार आगे बढ़ता है, तो भारतीय निर्यातकों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में महत्वपूर्ण बढ़त मिल सकती है।
