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20 नवंबर 2026 (भारत बानी ब्यूरो)। वैश्विक कंटेनर माल ढुलाई की लागत में महीने-दर-महीने मामूली कमी दर्ज की गई है, लेकिन इसके बावजूद शिपिंग खर्च फरवरी 2026 के स्तर से अब भी 125 प्रतिशत अधिक बना हुआ है। इससे स्पष्ट है कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री परिवहन बाजार में हालात कुछ सामान्य होने के बावजूद कारोबारियों और आयात-निर्यात कंपनियों को अभी ऊंची ढुलाई लागत का सामना करना पड़ रहा है। ब्रोकरेज फर्म जेफरीज की रिपोर्ट के अनुसार, शिपिंग मार्गों में कुछ हद तक सामान्य स्थिति लौटने और मांग तथा आपूर्ति के बीच दबाव कम होने से माल ढुलाई दरों में हालिया नरमी आई है।

रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2025 की शुरुआत से वैश्विक कंटेनर फ्रेट दरों में लगातार सुधार यानी गिरावट का रुख देखने को मिला था। हालांकि, फरवरी 2026 के बाद इनमें दोबारा तेजी आई। वर्ष 2024 के दौरान भी माल ढुलाई दरें सालाना आधार पर 59 से 288 प्रतिशत तक बढ़ी थीं। इसके बाद मांग और उपलब्ध शिपिंग क्षमता के बीच संतुलन बेहतर होने से दरों में नरमी शुरू हुई थी।

स्वेज नहर मार्ग सामान्य होने से मिली राहत

जेफरीज के अनुसार, हाल के महीनों में स्वेज नहर के रास्ते जहाजों की आवाजाही में कुछ सामान्य स्थिति लौटने और मांग-आपूर्ति के दबाव में कमी आने से वैश्विक कंटेनर फ्रेट दरों को राहत मिली है। स्वेज नहर अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। इस रास्ते से जहाजों की आवाजाही बाधित होने पर उन्हें लंबे वैकल्पिक मार्गों से गुजरना पड़ता है, जिससे यात्रा का समय, ईंधन खर्च और परिचालन लागत बढ़ जाती है।

हालांकि, मौजूदा गिरावट के बावजूद कंटेनर फ्रेट दरें मई 2026 के स्तर से करीब 2 प्रतिशत अधिक हैं। इसका अर्थ है कि हालिया नरमी से शिपिंग लागत में कोई बड़ी राहत नहीं मिली है। इसके अलावा, ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी परिवहन क्षेत्र के लिए चुनौती बनी हुई है।

डीजल महंगा होने से सड़क परिवहन पर दबाव

रिपोर्ट में बताया गया है कि मई 2026 के बाद से डीजल की कीमतों में लगभग 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मध्य पूर्व में तनाव के कारण ऊर्जा बाजार पर बने दबाव को इसकी एक वजह माना गया है। जेफरीज के अनुसार, ट्रक परिचालन लागत में ईंधन की हिस्सेदारी करीब 40 से 50 प्रतिशत होती है। ऐसे में डीजल महंगा होने का सीधा असर सड़क परिवहन कंपनियों के खर्च और माल ढुलाई दरों पर पड़ता है।

इसके बावजूद भारत में वाणिज्यिक वाहनों की मांग मजबूत बनी हुई है। अक्टूबर-नवंबर 2026 की अवधि में अब तक मीडियम और हेवी कमर्शियल व्हीकल (एमएचसीवी) ट्रकों के पंजीकरण में सालाना आधार पर 19 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। यह संकेत देता है कि परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में गतिविधियां जारी हैं, हालांकि कंपनियों को परिचालन लागत का दबाव झेलना पड़ रहा है।

भारत के निर्यात-आयात कारोबार में 25% की बढ़ोतरी

रिपोर्ट के अनुसार, अक्टूबर 2026 में भारत के निर्यात और आयात (एक्जिम) कारोबार में सालाना आधार पर 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस बढ़ोतरी में पेट्रोलियम, तेल और लुब्रिकेंट्स (पीओएल) कारोबार की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसमें 72 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

वहीं, पेट्रोलियम उत्पादों तथा रत्न एवं आभूषण कारोबार को छोड़कर कंटेनर आधारित निर्यात-आयात व्यापार में 33 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। इस दौरान निर्यात और आयात दोनों में लगभग समान गति से विस्तार देखने को मिला। यह भारतीय कारोबार और वैश्विक आपूर्ति शृंखला में बढ़ती गतिविधियों का संकेत है।

बंदरगाहों पर कार्गो हैंडलिंग में 19% उछाल

अक्टूबर में भारत के बंदरगाहों पर कुल कार्गो मात्रा में भी सालाना आधार पर 19 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। सरकारी स्वामित्व वाले प्रमुख बंदरगाहों पर कार्गो हैंडलिंग 23 प्रतिशत बढ़ी, जबकि गैर-प्रमुख बंदरगाहों पर यह वृद्धि 14 प्रतिशत रही।

विशेषज्ञों के अनुसार, कंटेनर फ्रेट दरों में मामूली गिरावट को वैश्विक शिपिंग बाजार में पूरी तरह सामान्य स्थिति लौटने का संकेत नहीं माना जा सकता। फरवरी के मुकाबले लागत में भारी अंतर, डीजल की बढ़ती कीमतें और भू-राजनीतिक तनाव अभी भी व्यापार एवं परिवहन क्षेत्र के लिए जोखिम बने हुए हैं। आने वाले समय में शिपिंग मार्गों की स्थिति, ईंधन की कीमतों और वैश्विक मांग में बदलाव यह तय करेंगे कि माल ढुलाई लागत में कितनी राहत मिल पाती है।

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