नई दिल्ली 26 सितंबर 2025 (भारत बानी ब्यूरो ) : विदेश मंत्रालय ने नाटो महासचिव मार्क रुटे के बयान को झूठा और बेबुनियाद करार दिया है. शुक्रवार को साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में MEA प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है जैसी बात नाटो महासचिव ने कही. जायसवाल ने बयान में कहा कि इतनी अहम संस्था के नेतृत्व से उम्मीद की जाती है कि वे जिम्मेदारी और तथ्यों के साथ बयान दें. भारत ने चेतावनी दी कि गलतबयानी या कयासों पर आधारित बातें अस्वीकार्य हैं. विदेश मंत्रालय ने ट्रंप प्रशासन की नई टैरिफ नीति पर भी प्रतिक्रिया दी. जायसवाल ने कहा कि भारत के संबंधित मंत्रालय अमेरिकी फार्मा सेक्टर पर लगे टैरिफ की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं.
तुर्की राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर मुद्दा उठाने पर भी भारत ने सख्त प्रतिक्रिया दी. जायसवाल ने कहा कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है. उन्होंने यह भी बताया कि भारत और साइप्रस के विदेश मंत्रियों की बैठक में नॉर्थ साइप्रस मसले पर चर्चा हुई और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के मुताबिक समाधान का समर्थन किया गया.
‘शरीफ-ट्रंप की मुलाकात पर नजर है’
दक्षिण एशिया पर बात करते हुए प्रवक्ता ने कहा कि भारत कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहता है लेकिन सार्क को एक देश यानी पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियों ने बंधक बना रखा है. इसी कड़ी में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात पर भी भारत ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि हमने इसे संज्ञान में लिया है. वहीं, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से जुड़े बयानों पर जायसवाल ने दोहराया कि भारत का रुख पहले से ही स्पष्ट है.
विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर ईरान में भारतीय नागरिकों के अपहरण की घटनाओं पर चिंता जताई और नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की. इसके साथ ही अवैध इमिग्रेशन पर भारत ने दो टूक कहा कि देश पूरी तरह खिलाफ है. जनवरी से 25 सितंबर तक कुल 2417 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से वापस भेजा गया है. जायसवाल ने कहा कि भारत वैध प्रवास को बढ़ावा देता है और सभी मामलों में कानूनी रास्तों का समर्थन करता है.
ऊर्जा सुरक्षा पर बोलते हुए जायसवाल ने साफ किया कि भारत के ऊर्जा आयात का मकसद केवल देश के उपभोक्ताओं के लिए सस्ती और भरोसेमंद आपूर्ति सुनिश्चित करना है. भारत अपने राष्ट्रीय हित और आर्थिक सुरक्षा की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाता रहेगा.