5 नवंबर 2026 (भारत बानी ब्यूरो) : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को दिवाली से पहले बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है। इस फैसले से राज्य के करीब 7.5 लाख कर्मचारी और पेंशनर लाभान्वित होंगे। इनमें लगभग 4 लाख सरकारी कर्मचारी और 3.5 लाख पेंशनर शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने 4 नवंबर को चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस फैसले को दिवाली का तोहफा बताया।
इस बढ़ोतरी के बाद पंजाब सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत से बढ़कर 53 प्रतिशत हो जाएगा। बढ़ा हुआ DA नवंबर के वेतन और पेंशन के साथ दिसंबर में दिए जाने की घोषणा की गई है। इस फैसले से राज्य के खजाने पर करीब 330 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ने का अनुमान है।
दो महीने में DA में 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि उनकी सरकार के सत्ता में आने के समय वर्ष 2022 में सरकारी कर्मचारियों को 28 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा था। अब इसे बढ़ाकर 53 प्रतिशत कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि सितंबर 2026 में सरकार ने DA में 8 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी और अब 3 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि की गई है। इस तरह पिछले दो महीनों में कुल 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
मुख्यमंत्री के मुताबिक, मौजूदा सरकार के कार्यकाल में DA में कुल 25 प्रतिशत अंकों की वृद्धि की गई है। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ बताते हुए कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने और सरकारी कामकाज को सुचारू रूप से चलाने में कर्मचारियों की अहम भूमिका है।
कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलेगी मासिक राहत
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का सीधा असर कर्मचारियों के मासिक वेतन और पेंशनरों की पेंशन पर पड़ेगा। DA में 3 प्रतिशत की वृद्धि मूल वेतन के आधार पर होगी। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 30,000 रुपये है, तो 3 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि से उसे हर महीने 900 रुपये का अतिरिक्त महंगाई भत्ता मिलेगा। इसी तरह पेंशनरों को भी उनकी पात्र मूल पेंशन के आधार पर अतिरिक्त महंगाई राहत (DR) मिलेगी।
यह बढ़ोतरी ऐसे समय में की गई है, जब कर्मचारी संगठन लंबे समय से लंबित DA किस्तों और अन्य मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बना रहे हैं। कर्मचारी संगठनों ने 13 नवंबर से धरना शुरू करने की चेतावनी भी दी थी। ऐसे में सरकार की इस घोषणा को कर्मचारियों के साथ संवाद और उनकी मांगों के बीच एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
लंबित DA एरियर का मुद्दा अब भी बरकरार
हालांकि, DA की नई किस्त की घोषणा के बावजूद कर्मचारियों और पेंशनरों का लंबित महंगाई भत्ता एरियर एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी 2021 से 30 सितंबर 2026 तक की अवधि के लिए कर्मचारियों और पेंशनरों का बकाया DA और DR लगभग 22,818 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।
यह मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में भी विचाराधीन है। रिपोर्ट के मुताबिक, लंबित बकाया भुगतान के संबंध में सरकार से जवाब मांगा गया है। अदालत ने मुख्य सचिव को अवमानना नोटिस जारी कर 17 नवंबर तक जवाब देने को कहा है।
इससे स्पष्ट है कि DA की नई बढ़ोतरी से मासिक आय में राहत जरूर मिलेगी, लेकिन पुराने बकाये का भुगतान कर्मचारियों की प्रमुख मांग बना रहेगा।
सरकार पर बढ़ेगा वित्तीय बोझ
DA में बढ़ोतरी का फैसला राज्य सरकार के वित्तीय प्रबंधन के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, इस नई किस्त से सरकार पर करीब 330 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा। वहीं इंडियन एक्सप्रेस ने मौजूदा वित्त वर्ष के शेष समय में लगभग 380 करोड़ रुपये की वित्तीय देनदारी और अप्रैल 2027 से सालाना करीब 1,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त खर्च का अनुमान बताया है।
मुख्यमंत्री ने वित्तीय स्थिति पर सवालों के जवाब में कहा कि उनकी सरकार ने कभी यह दावा नहीं किया कि राज्य का खजाना खाली है। उन्होंने कर्मचारियों की मांगों पर बातचीत के लिए सरकार के दरवाजे खुले होने की बात भी दोहराई।
71,777 सरकारी नौकरियां देने का दावा
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री ने सरकार की भर्ती प्रक्रिया का भी उल्लेख किया। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार अब तक युवाओं को 71,777 सरकारी नौकरियां दे चुकी है और लगभग 600 अन्य नियुक्तियां जल्द की जाएंगी। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में योग्यता को प्राथमिकता दी गई है।
मान ने कहा कि सरकारी कर्मचारी और पेंशनर प्रशासनिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उनकी मांगों और समस्याओं का समाधान बातचीत के जरिए करने का प्रयास जारी रहेगा।
कर्मचारियों के लिए राहत, लेकिन एरियर पर निगाहें
पंजाब सरकार की ओर से DA में 3 प्रतिशत की नई बढ़ोतरी से लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को हर महीने कुछ अतिरिक्त आर्थिक राहत मिलेगी। दिवाली से पहले हुई इस घोषणा से कर्मचारी वर्ग को फायदा होगा। हालांकि, पुराने DA एरियर का बड़ा बकाया और अन्य लंबित मांगें अभी भी महत्वपूर्ण बनी हुई हैं।
अब कर्मचारियों की नजर इस बात पर रहेगी कि सरकार बढ़े हुए DA का भुगतान घोषित समय पर करती है या नहीं और लंबित एरियर के निपटारे के लिए क्या कदम उठाती है।