11 नवंबर 2026 (भारत बानी ब्यूरो) : पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में राज्य के सभी जिलों में 12 नवंबर से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) मशीनों की फर्स्ट लेवल चेकिंग (FLC) शुरू की जाएगी। पंजाब की मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) अनिंदिता मित्रा ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि यह प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के दिशा-निर्देशों के तहत कराई जाएगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि चुनाव में केवल पूरी तरह कार्यशील और तकनीकी रूप से जांची गई मशीनों का ही इस्तेमाल हो।
सभी 23 जिलों में होगी जांच
मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, पंजाब के सभी 23 जिला मुख्यालयों में EVM और VVPAT की जांच की जाएगी। पूरी प्रक्रिया संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों (DEO) की निगरानी में संपन्न होगी। इसके लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) के अधिकृत इंजीनियर मशीनों की तकनीकी जांच करेंगे।
अनिंदिता मित्रा ने स्पष्ट किया कि फर्स्ट लेवल चेकिंग में सफल रहने वाली मशीनों को ही आगामी विधानसभा चुनावों में इस्तेमाल किया जाएगा। जो मशीनें निर्धारित तकनीकी मानकों पर खरी नहीं उतरेंगी, उन्हें चुनाव प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि जांच का पूरा कार्यक्रम निर्वाचन आयोग की ओर से निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार संचालित होगा। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कार्यालय और भारत निर्वाचन आयोग भी इस प्रक्रिया की निगरानी करेंगे।
पारदर्शिता के लिए लाइव वेबकास्टिंग
EVM और VVPAT की जांच प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए सभी 23 स्थानों पर इसकी लाइव वेबकास्टिंग की जाएगी। इसके अलावा प्रत्येक जिला मुख्यालय में दो डिस्प्ले स्क्रीन लगाई गई हैं। इनमें से एक स्क्रीन जांच स्थल पर और दूसरी संबंधित उपायुक्त (DC) कार्यालय में स्थापित की गई है।
इन स्क्रीन के माध्यम से राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि जांच की गतिविधियों को देख सकेंगे। चंडीगढ़ स्थित मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुख्यालय में भी विशेष स्क्रीन लगाई गई हैं, जिनके जरिए राज्य के सभी जिलों में चल रही प्रक्रिया की लाइव निगरानी की जाएगी।
निर्वाचन आयोग ने इस पूरी कवायद की निगरानी के लिए पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए हैं। अधिकारियों के अनुसार, इस व्यवस्था का उद्देश्य जांच प्रक्रिया में जवाबदेही बनाए रखना और सभी संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी उपलब्ध कराना है।
राजनीतिक दलों से प्रतिनिधि भेजने की अपील
मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने राज्य के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे EVM और VVPAT की फर्स्ट लेवल चेकिंग देखने के लिए अपने अधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त करें। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी से प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और सभी संबंधित पक्षों का भरोसा मजबूत होगा।
निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों को जिला स्तर पर FLC की शुरुआत से कम से कम दो दिन पहले लिखित सूचना देकर आमंत्रित किया जाता है। उनके प्रतिनिधि निर्धारित प्रक्रिया के दौरान मशीनों की जांच देख सकते हैं।
क्या होती है फर्स्ट लेवल चेकिंग?
फर्स्ट लेवल चेकिंग चुनाव से पहले EVM और VVPAT की तकनीकी जांच की एक निर्धारित प्रक्रिया है। इसमें मशीनों की कार्यक्षमता और निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुरूप काम करने की क्षमता की जांच की जाती है। यह जांच मशीनों के चुनाव में इस्तेमाल होने से काफी पहले की जाती है, ताकि खराब या तकनीकी रूप से अनुपयुक्त मशीनों को अलग किया जा सके।
भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार, यह प्रक्रिया हर आम चुनाव और उपचुनाव से पहले अधिकृत इंजीनियरों की ओर से जिला निर्वाचन अधिकारी के स्तर पर कराई जाती है। इसमें राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी उपस्थित रहने का अवसर दिया जाता है।
यह जांच मतदान के दिन होने वाली प्रक्रिया या मतगणना नहीं है, बल्कि चुनाव से पहले मशीनों की तकनीकी तैयारी सुनिश्चित करने का चरण है। FLC के बाद चुनावी प्रक्रिया के अगले चरणों में मशीनों का आवंटन और अन्य निर्धारित जांचें भी निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार की जाती हैं।
2027 विधानसभा चुनावों की तैयारियों का अहम चरण
पंजाब में विधानसभा चुनाव 2027 की शुरुआत में होने हैं। ऐसे में EVM और VVPAT की फर्स्ट लेवल चेकिंग को चुनावी तैयारियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। इससे पहले निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने राज्य के चुनाव अधिकारियों और प्रवर्तन एजेंसियों के साथ बैठक कर चुनावी तैयारियों की समीक्षा भी की थी। 27 अक्टूबर को EVM और VVPAT की जांच से संबंधित तकनीकी एवं प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कार्यशाला आयोजित की गई थी।
निर्वाचन विभाग का कहना है कि जांच की प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुसार पूरी की जाएगी और सभी जिलों में इसकी निगरानी की व्यवस्था रहेगी। आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले मशीनों की तकनीकी स्थिति सुनिश्चित करने के साथ-साथ राजनीतिक दलों की भागीदारी और लाइव निगरानी के जरिए चुनावी तैयारियों में पारदर्शिता बनाए रखने पर जोर दिया जा रहा है।