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20 नवंबर 2026 (भारत बानी ब्यूरो): दुनिया की तीन प्रमुख परमाणु शक्तियों अमेरिका, चीन और रूस के नेताओं ने परमाणु हथियारों से पैदा होने वाले खतरे को कम करने और वैश्विक शांति के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच चीन के शेनझेन शहर में पहली त्रिपक्षीय बैठक हुई। करीब 70 से 80 मिनट चली इस बैठक के बाद जारी संयुक्त घोषणा में परमाणु युद्ध रोकने, संयुक्त राष्ट्र में सुधार और ऊर्जा आपूर्ति बढ़ाने जैसे मुद्दों पर सहमति जताई गई। हालांकि, यूक्रेन और ईरान में जारी युद्धों को समाप्त करने के लिए कोई ठोस रास्ता सामने नहीं आया।

इस बैठक को वैश्विक कूटनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा था। ट्रंप ने पहले ही संकेत दिया था कि वह दोनों नेताओं के साथ परमाणु हथियारों, यूक्रेन युद्ध और ईरान संकट पर चर्चा करना चाहते हैं। लेकिन बैठक के बाद जारी चार सूत्रीय घोषणा में इन दोनों युद्धों का सीधा उल्लेख तक नहीं किया गया।

परमाणु युद्ध कभी जीता नहीं जा सकता: तीनों नेताओं की सहमति

बैठक का सबसे महत्वपूर्ण पहलू परमाणु हथियारों से जुड़े खतरे को कम करने पर सहमति रही। संयुक्त घोषणा में तीनों देशों ने दोहराया कि परमाणु युद्ध न तो जीता जा सकता है और न ही इसे कभी लड़ा जाना चाहिए।

नेताओं ने परमाणु जोखिमों को कम करने और परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए बातचीत जारी रखने पर सहमति जताई। हालांकि, इस घोषणा में परमाणु हथियारों की संख्या घटाने का कोई लक्ष्य, बातचीत शुरू करने की समयसीमा या किसी नए समझौते का प्रारूप तय नहीं किया गया।

ट्रंप ने बैठक के दौरान कहा कि अमेरिका, रूस और चीन के पास दुनिया में परमाणु हथियारों की संख्या कम करने और उनके इस्तेमाल का खतरा घटाने में विशेष भूमिका निभाने की क्षमता है। शी जिनपिंग ने भी बड़ी शक्तियों के बीच सहयोग को वैश्विक शांति और रणनीतिक स्थिरता के लिए जरूरी बताया। पुतिन ने कहा कि तीनों देशों की अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखने में साझा जिम्मेदारी है।

न्यू START संधि खत्म होने के बाद बढ़ी चिंता

परमाणु हथियारों पर बातचीत की जरूरत ऐसे समय में सामने आई है, जब अमेरिका और रूस के बीच परमाणु हथियारों की सीमा तय करने वाली अंतिम प्रमुख संधि न्यू START फरवरी 2026 में समाप्त हो चुकी है।

ट्रंप चाहते हैं कि भविष्य में परमाणु हथियार नियंत्रण से जुड़ा कोई नया समझौता हो, जिसमें चीन को भी शामिल किया जाए। लेकिन बीजिंग इस तरह की सीमाओं को स्वीकार करने को लेकर उत्साहित नहीं रहा है। इसकी एक वजह अमेरिका और रूस की तुलना में चीन का अपेक्षाकृत छोटा परमाणु शस्त्रागार है।

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, मार्च 2026 के अनुमान में अमेरिका के पास लगभग 3,708 और रूस के पास करीब 5,420 परमाणु हथियार थे, जबकि चीन के पास 2023 में लगभग 410 हथियार होने का अनुमान लगाया गया था। हालांकि, चीन का परमाणु शस्त्रागार तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में तीनों देशों के बीच हथियारों की सीमा तय करने पर सहमति बनाना आसान नहीं होगा।

यूक्रेन और ईरान युद्ध पर नहीं बनी बात

इस शिखर बैठक से यूक्रेन और ईरान में जारी संघर्षों को लेकर भी उम्मीदें थीं। ट्रंप ने कहा था कि वह पुतिन और जिनपिंग के साथ इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बैठक के दौरान यूक्रेन युद्ध पर बातचीत होने की जानकारी भी सामने आई, लेकिन संयुक्त घोषणा में इस संघर्ष का कोई स्पष्ट समाधान या युद्धविराम प्रस्ताव नहीं दिया गया।

ईरान के मुद्दे पर भी कोई ठोस सहमति सामने नहीं आई। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा और परमाणु प्रसार के खतरे से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग जरूरी है। पुतिन ने क्षेत्रीय संघर्षों के समाधान में तीनों देशों के साझा हितों की बात कही।

हालांकि, बैठक के बाद जारी दस्तावेज में न तो यूक्रेन युद्ध का उल्लेख था और न ही ईरान संघर्ष का। इससे साफ हुआ कि परमाणु जोखिमों पर सामान्य सहमति के बावजूद दोनों युद्धों को समाप्त करने के सवाल पर तीनों शक्तियां किसी साझा समाधान तक नहीं पहुंच सकीं

संयुक्त राष्ट्र में सुधार और ऊर्जा आपूर्ति बढ़ाने पर जोर

चार सूत्रीय संयुक्त घोषणा में संयुक्त राष्ट्र में सुधार का मुद्दा भी शामिल रहा। तीनों नेताओं ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने और अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र को अधिक सक्षम बनाया जाना चाहिए।

ऊर्जा क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई गई। नेताओं ने रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन और आपूर्ति में वृद्धि तथा दुनिया भर में ऊर्जा के स्थिर प्रवाह को बनाए रखने की जरूरत पर जोर दिया। वैश्विक तेल बाजार में जारी अनिश्चितताओं के बीच यह घोषणा महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

इसके अलावा, तीनों देशों ने अंतरराष्ट्रीय न्यायिक संस्थाओं के अधिकार क्षेत्र पर भी अपना रुख साझा किया। घोषणा में कहा गया कि अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) और ऐसी अन्य संस्थाओं को अपने अधिकार क्षेत्र का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए तथा सरकारी अधिकारियों की प्रतिरक्षा का सम्मान किया जाना चाहिए। यह मुद्दा पुतिन के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने यूक्रेन से जुड़े कथित युद्ध अपराधों के मामले में उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया हुआ है।

दुनिया की राजनीति में नए समीकरणों के संकेत

ट्रंप, जिनपिंग और पुतिन की इस बैठक ने दुनिया की तीन बड़ी शक्तियों के बीच संवाद का नया मंच जरूर तैयार किया है, लेकिन इसके ठोस नतीजे अभी सामने नहीं आए हैं। अमेरिका और चीन के बीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा जारी है, जबकि रूस और चीन के संबंध यूक्रेन युद्ध के बाद और मजबूत हुए हैं।

विशेषज्ञों के अनुसार, परमाणु जोखिम कम करने पर बातचीत की शुरुआत महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन वास्तविक प्रगति के लिए स्पष्ट समयसीमा, पारदर्शी बातचीत और ठोस हथियार नियंत्रण समझौते जरूरी होंगे।

फिलहाल इस बैठक का सबसे बड़ा संदेश यही है कि तीनों परमाणु शक्तियां संवाद के जरिए जोखिम कम करने पर सहमत हैं, लेकिन यूक्रेन और ईरान जैसे गंभीर अंतरराष्ट्रीय संघर्षों को समाप्त करने के लिए अभी कोई साझा रणनीति सामने नहीं आई है।

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