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20 नवंबर 2026 (भारत बानी ब्यूरो): भारत और जापान ने रक्षा, सैन्य तकनीक, समुद्री सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आर्थिक सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करने पर सहमति जताई है। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर का तीन दिवसीय जापान दौरा शुक्रवार को संपन्न हो गया। इस दौरान भारत और जापान ने चौथी विदेश एवं रक्षा मंत्री स्तरीय 2+2 वार्ता आयोजित की और वर्ष 2027 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर संयुक्त लोगो भी जारी किया।

18 से 20 नवंबर तक चले इस दौरे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए। दोनों देशों की ओर से जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने वार्ता में हिस्सा लिया। बैठक में हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा, बदलते वैश्विक हालात और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर विस्तार से चर्चा हुई।

रक्षा सहयोग और सैन्य अभ्यासों को मिलेगा विस्तार

चौथी 2+2 वार्ता में दोनों देशों ने संयुक्त सैन्य अभ्यासों का दायरा और उनकी जटिलता बढ़ाने पर सहमति जताई। इसके साथ ही रक्षा उपकरणों के निर्माण, तकनीकी अनुसंधान और सैन्य उद्योगों के बीच साझेदारी को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया गया।

बैठक का एक महत्वपूर्ण परिणाम भारत में जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्सेज के लिए फायरिंग रेंज के इस्तेमाल से संबंधित लेटर ऑफ इंटेंट (LOI) पर हस्ताक्षर रहा। इसके तहत जापानी सैन्य बल भविष्य में भारत के फायरिंग रेंज में लाइव-फायर प्रशिक्षण कर सकेंगे। इसमें सतह से समुद्र में मार करने वाली मिसाइलों से जुड़े अभ्यास भी शामिल हो सकते हैं। दोनों पक्षों ने इस व्यवस्था को जल्द लागू करने के लिए आवश्यक समन्वय तेज करने पर सहमति जताई।

UNICORN तकनीक और रक्षा उत्पादन पर जोर

भारत और जापान ने रक्षा तकनीक के क्षेत्र में UNICORN प्रणाली से जुड़े समझौते को जल्द अंतिम रूप देने की उम्मीद जताई। यह जापान की विकसित नौसैनिक संचार एंटीना प्रणाली है, जिसे भारतीय नौसेना के जहाजों में शामिल करने की संभावना पर काम चल रहा है।

दोनों देशों ने इस व्यवस्था से संबंधित प्रक्रियाओं और भारत की ओर से आवश्यक मंजूरी को फरवरी 2027 तक आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) और जापान की Acquisition, Technology and Logistics Agency (ATLA) के बीच अत्याधुनिक मिसाइल और रक्षा तकनीक के क्षेत्र में अनुसंधान सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी।

समुद्री सुरक्षा और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में साझेदारी

भारत और जापान ने समुद्री सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया। दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच सूचना साझा करने, समुद्री क्षेत्र की निगरानी, खोज एवं बचाव अभियान और मानवीय सहायता से जुड़े क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का फैसला किया गया।

नौसैनिक जहाजों के निर्माण और डिजाइन में संयुक्त विकास की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। दोनों देशों ने समुद्र के भीतर खदानों का पता लगाने और उन्हें निष्क्रिय करने की क्षमता बढ़ाने पर सहमति जताई।

बैठक में मालाबार-2026 और जापान-भारत समुद्री अभ्यास JAIMEX-2026 का भी उल्लेख किया गया। दोनों अभ्यास नवंबर में जापान में आयोजित हुए थे। भारत और जापान ने अपने सैन्य बलों के बीच नियमित संपर्क और संयुक्त अभ्यास जारी रखने पर जोर दिया।

सेमीकंडक्टर, AI और महत्वपूर्ण खनिजों पर सहयोग

रक्षा क्षेत्र के अलावा आर्थिक सुरक्षा और तकनीकी साझेदारी भी इस दौरे के प्रमुख एजेंडे में रही। जयशंकर ने जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी के साथ 19वीं भारत-जापान विदेश मंत्री रणनीतिक वार्ता की। इसमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूरसंचार, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और उन्नत विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई।

दोनों देशों ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत और भरोसेमंद बनाने की जरूरत पर जोर दिया। इसके साथ ही भारत में जापानी निवेश बढ़ाने, परिवहन, बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में साझेदारी के अवसर तलाशने पर भी बातचीत हुई।

जयशंकर ने वैश्विक परिस्थितियों में संसाधनों, कनेक्टिविटी और आपूर्ति श्रृंखलाओं के इस्तेमाल को रणनीतिक दबाव के साधन के रूप में बदलने की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता जताई। दोनों पक्षों ने आर्थिक सुरक्षा के लिए अधिक लचीली और भरोसेमंद व्यवस्था विकसित करने की आवश्यकता स्वीकार की।

2027 में भारत-जापान संबंधों के 75 साल

भारत और जापान वर्ष 2027 में राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे करेंगे। इस अवसर को दोनों देशों ने ‘जापान-इंडिया ईयर ऑफ शेयर्ड होराइजन्स’ के रूप में मनाने की तैयारी की है। जयशंकर और मोतेगी ने इस अवसर के लिए संयुक्त लोगो का अनावरण किया और पूरे वर्ष विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने पर सहमति जताई।

दोनों नेताओं ने लोगों के बीच संपर्क, शिक्षा, कौशल विकास और मानव संसाधन के आदान-प्रदान को द्विपक्षीय संबंधों का महत्वपूर्ण आधार बताया। इसके साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर नियमित बातचीत जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई गई।

जयशंकर ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के उपाध्यक्ष तारो आसो से भी मुलाकात की। उन्होंने तीसरे रायसीना टोक्यो सम्मेलन को संबोधित करते हुए भारत के आर्थिक बदलाव, बढ़ती वैश्विक भूमिका और जापान के साथ सहयोग की संभावनाओं पर विचार रखे।

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में साझा दृष्टिकोण

भारत और जापान ने स्वतंत्र, खुले और नियम आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों देशों ने भारत की इंडो-पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव (IPOI) और MAHASAGAR पहल के साथ जापान के फ्री एंड ओपन इंडो-पैसिफिक (FOIP) दृष्टिकोण के बीच बेहतर तालमेल विकसित करने पर भी सहमति जताई।

दोनों पक्षों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार और आतंकवाद के सभी रूपों से मुकाबला करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। भारत और जापान ने सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए एक-दूसरे की दावेदारी का समर्थन दोहराया।

जयशंकर का यह दौरा रक्षा, आर्थिक सुरक्षा और उभरती तकनीकों में भारत-जापान साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण रहा। हालांकि, घोषित पहलों को वास्तविक परियोजनाओं और समझौतों में बदलना अब दोनों देशों के लिए अगला अहम कदम होगा।

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