मुख्यमंत्री को 108 करोड़ रुपये के बजाय 8 करोड़ रुपये के मुनाफे का सबूत देने की चुनौती दी

कहा कि ईको प्रोजेक्ट के मामले में भी पंजाब सरकार का यही हाल नीति अभी भी लागू है लेकिन मानदेय बढ़ा दिया गया है

चंडीगढ़ 1 मार्च (भारत बानी) : शिरोमणि अकाली दल ने आज सुख विलास होटल मामले में मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान के दावों को चुनौती दी और उनसे यह साबित करने को कहा कि मेट्रो इको ग्रीन्स ने 8 करोड़ रुपये का लाभ कमाया है और 108 करोड़ रुपये का फायदा उठाना तो दूर की बात है।
अकाली दल के महासचिव परमबंस सिंह रोमाणा ने मुख्यमंत्री द्वारा लगाए गए आरोपों को झूठ का पुलिंदा करार देते हुए कहा कि यह स्पष्ट है कि इन आरोपों का इस्तेमाल मुख्यमंत्री द्वारा केवल किसानों की पीठ में छुरा घोंपने और विभिन्न मुद्दों पर इस्तेमाल की जाने वाली तथाकथित बुद्धि का इस्तेमाल करने से संबंधित है।
रोमाना ने जोर देकर कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा लगाया गया हर आरोप झूठा है और अगर उन्होंने इस मामले में माफी नहीं मांगी तो उन्हें मानहानि के मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सुख विलास पर जानबूझकर एक साजिश के तहत आरोप लगाया गया है।
उन्होंने कहा कि सच्चाई तो यह है कि जिस नीति पर मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया है, वह नीति आज भी लागू है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हकीकत यह है कि पंजाब सरकार ने एक निश्चित नीति के तहत छूट दी है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में लग्जरी से ज्यादा छूट दी जा रही है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि योजना के तहत 8 होटलों और 56 उद्योगों को लाभ हुआ है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अब भी ये छूटें प्रभावी हैं।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आप सरकार द्वारा बनाई गई नई पंजाब राज्य औद्योगिक और व्यापार विकास नीति के लिए अगले 10 से 15 वर्षों के लिए छूट दी गई है। उन्होंने कहा कि इससे साफ साबित होता है कि मुख्यमंत्री या तो राज्य की औद्योगिक नीति में दी गयी छूट से अनभिज्ञ हैं या जानबूझकर झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को ऐसी कार्रवाई करने के बजाय जनता को बताना चाहिए कि उनके राज्य में निवेश क्यों कम हुआ है।
रोमाना ने कहा कि मुख्यमंत्री कोरा झूठ बोल रहे हैं कि सुख विलास होटल के लिए 10 साल के लिए 108 करोड़ रुपये की रियायत दी गयी थी। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं कि 85.84 करोड़ रुपये एसजीएसटी/वैट में छूट दी गयी, जबकि हकीकत में मेट्रो ग्रीन के खाते में केवल 85 करोड़ रुपये आये या गये दिखाये जा रहे हैं।
अकाली नेता ने कहा कि भगवंत मान ने लग्जरी टैक्स और सालाना लाइसेंस फीस को लेकर भी झूठ बोला है। उन्होंने कहा कि जुलाई 2017 से केंद्रीय कैबिनेट ने लग्जरी टैक्स खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि मेट्रो ग्रीन को लाइसेंस शुल्क से 11.44 करोड़ रुपये का फायदा हुआ है जबकि कंपनी को अब तक 79.90 लाख रुपये का फायदा हुआ है।
परमबंस सिंह रोमाणा ने मुख्य होटल तक बनी सड़क के मुख्यमंत्री के दावे को खारिज करते हुए कहा कि होटल ने सड़क निर्माण के लिए 68.13 लाख रुपये दिये हैं।
अकाली नेता ने मुख्यमंत्री पर राजनीतिक लाभ के लिए हमेशा झूठ बोलने का आरोप लगाया और कहा कि सच्चाई यह है कि पीएलपीए के तहत एनओसी का भुगतान केवल भारत सरकार द्वारा किया जाता है और राज्य सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं होती है। उन्होंने कहा कि सुख विलास के मामले में जरूरी मंजूरी 2008 से 2011 तक केंद्र सरकार से मांगी गई थी। उन्होंने कहा कि पंजाब वन विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार मामलों का फैसला किया।
रोमाना ने कहा कि मुख्यमंत्री अकाली दल की पंजाब बचाओ यात्रा को लोगों की प्रतिक्रिया से हैरान हैं और उन्होंने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अकाली दल को बदनाम करने की पूरी कोशिश की।
उन्होंने जोर देकर कहा कि आम आदमी पार्टी के कुशासन में पंजाब गरीब हो गया है और आप सरकार ने दो साल में 60 हजार करोड़ रुपये का कर्ज लिया है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने सभी 23 फसलों को एमएसपी पर खरीदने का अपना वादा पूरा न करके किसानों को धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि इसी तरह शगन योजना, एससी छात्रवृत्ति योजना, मुफ्त साइकिल समेत अन्य योजनाओं का लाभ गरीबों को नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आप सरकार ने समाज के हर वर्ग को धोखा दिया है।

Bharat Baani Bureau

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