नई दिल्ली, 6 मार्च (भारत बानी) : पश्चिम बंगाल सरकार ने 5 जनवरी को संदेशखली में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर हुए हमले की जांच सीबीआई को सौंपने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली अपनी याचिका को उच्चतम न्यायालय में तत्काल सूचीबद्ध करने की बुधवार को मांग की।
“आप एक आवेदन प्रस्तुत करते हैं। सीजेआई दोपहर के भोजन के समय (तत्काल सूचीबद्ध) आवेदनों पर ध्यान देते हैं। वह याचिका को सूचीबद्ध करने का आदेश देंगे,” न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने जवाब देते हुए कहा, शुरुआत में, पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया। वरिष्ठ वकील ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी जांच को स्थानांतरित करके उच्च न्यायालय के आदेश का तत्काल अनुपालन चाहती है। मंगलवार शाम को भी, राज्य सरकार ने तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए याचिका का उल्लेख किया था। पीठ ने राज्य सरकार के वकील से इसका उल्लेख करने को कहा था। शीर्ष अदालत के रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष मामला।
ईडी और पश्चिम बंगाल सरकार दोनों ने एकल पीठ के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में अलग-अलग अपील दायर की थी, जिसने 17 जनवरी को भीड़ के हमले की जांच के लिए सीबीआई और राज्य पुलिस की एक संयुक्त विशेष जांच टीम (एसआईटी) के गठन का आदेश दिया था।
