चंडीगढ़, 23 जुलाई: पंजाब के राजनीतिक दलों ने आज एकजुट होकर 16वें वित्त आयोग के समक्ष अपना साझा पक्ष रखते हुए राज्य के प्रमुख मुद्दों को उठाते हुए आयोग से विशेष अनुदान और योजनाओं की मांग की।
राजनीतिक दलों ने आयोग से अपील की कि केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपते समय आयोग से पंजाब के हित में उनके सुझाव की सिफारिश की जाए, जिसमें आर्थिक विकास, कृषि विविधीकरण, स्थिरता और किसान कल्याण, औद्योगिक विकास और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए विशेष धन के अलावा सामाजिक कल्याण , शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा बुनियादी ढांचे का विकास के लिए विशेष फंड देने की मांग की गई है।
पार्टियों ने देश की खाद्य सुरक्षा, सैन्य कर्मियों के बलिदान और सांस्कृतिक विरासत में पंजाब के महत्वपूर्ण योगदान को उजागर करते हुए केंद्र से मदद मांगी।
एक संयुक्त प्रस्तुति देते हुए पंजाब के राजनीतिक दलों ने अपने वैचारिक मतभेदों को भुलाकर राज्य के व्यापक हित के प्रति अपनी प्रतिबद्धता साबित की।
गौरतलब है कि वित्त आयोग की सिफारिशें पंजाब का भविष्य तय करने में अहम साबित होंगी और सभी दलों ने आयोग से सकारात्मक प्रतिक्रिया की उम्मीद की है।
वित्त आयोग के सामने प्रदेश का केस रखने वाले राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों में आम आदमी पार्टी से कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा, विधायक कुलवंत सिंह, जगरूप सिंह गिल और आप के गुरिंदर सिंह गैरी वड़िंग, कांग्रेस से पूर्व कैबिनेट मंत्री विजय इंदर सिंगला, पूर्व विधायक कुलदीप सिंह वैद और हरदीप सिंह किंगरा, अकाली दल के पूर्व मंत्री दलजीत सिंह चीमा और महेशिंदर सिंह ग्रेवाल, भाजपा के डॉ. जगमोहन सिंह राजू और हरजीत सिंह ग्रेवाल और बसपा के प्रदेश अध्यक्ष जसबीर सिंह गढ़ी और पार्टी विधायक डॉ. नछत्तर पाल शामिल थे।