17 नवंबर 2026 (भारत बानी ब्यूरो)। केंद्र सरकार ने डीजल और विमानन टरबाइन ईंधन (ATF) के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स यानी अप्रत्याशित लाभ कर में एक बार फिर बढ़ोतरी की है। वित्त मंत्रालय ने डीजल पर निर्यात शुल्क 11.50 रुपये से बढ़ाकर 14 रुपये प्रति लीटर और एटीएफ पर 11 रुपये से बढ़ाकर 12.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया है। वहीं, पेट्रोल के निर्यात पर शुल्क शून्य ही रखा गया है। नई दरें 16 नवंबर 2026 से लागू हो गई हैं।
वित्त मंत्रालय ने सोमवार देर रात इस संबंध में अधिसूचनाएं जारी कीं। तीन सप्ताह से भी कम समय में यह दूसरी बार है, जब सरकार ने डीजल और एटीएफ के निर्यात पर शुल्क बढ़ाया है। इस फैसले का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों के उतार-चढ़ाव के बीच घरेलू बाजार में ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखना और निर्यातकों को विदेशों में ऊंची कीमतों का असामान्य लाभ उठाने से रोकना है।
डीजल और एटीएफ पर कितनी बढ़ोतरी हुई?
सरकार की नई अधिसूचना के अनुसार, डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (SAED) और सड़क एवं बुनियादी ढांचा उपकर को मिलाकर कुल शुल्क 14 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। इससे पहले यह 11.50 रुपये प्रति लीटर था। इसी तरह एटीएफ के निर्यात पर शुल्क 11 रुपये से बढ़ाकर 12.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है।
पेट्रोल के निर्यात पर कोई शुल्क नहीं लगाया गया है। इसका निर्यात शुल्क शून्य ही बरकरार रखा गया है। नई दरें 16 नवंबर से लागू हो चुकी हैं और फिलहाल अगले पखवाड़े के लिए निर्धारित की गई हैं।
तीन सप्ताह में दूसरी बार बढ़ा निर्यात शुल्क
इससे पहले 31 अक्टूबर को भी केंद्र सरकार ने डीजल और एटीएफ के निर्यात पर शुल्क बढ़ाया था। उस समय डीजल पर शुल्क 8.50 रुपये से बढ़ाकर 11.50 रुपये प्रति लीटर किया गया था, जबकि एटीएफ पर इसे 10.50 रुपये से बढ़ाकर 11 रुपये प्रति लीटर किया गया था।
इसी संशोधन के दौरान सरकार ने पेट्रोल के निर्यात पर लगने वाला 2.50 रुपये प्रति लीटर का शुल्क पूरी तरह समाप्त कर दिया था। अब 16 नवंबर को जारी नए आदेश के तहत डीजल और एटीएफ पर एक बार फिर बढ़ोतरी की गई है, जबकि पेट्रोल को शुल्क से मुक्त रखा गया है।
पश्चिम एशिया संकट के बीच मार्च में लागू हुई थी व्यवस्था
सरकार ने पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच 27 मार्च 2026 से पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर विशेष शुल्क लगाने की व्यवस्था शुरू की थी। इसका प्रमुख उद्देश्य घरेलू बाजार में ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना था।
अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ने पर निर्यातकों को घरेलू बाजार के मुकाबले विदेशों में अधिक कीमत मिल सकती है। ऐसे में कंपनियां घरेलू आपूर्ति के बजाय निर्यात को प्राथमिकता दे सकती हैं। सरकार का मानना है कि निर्यात शुल्क के जरिए इस प्रवृत्ति को नियंत्रित किया जा सकता है और देश में पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलती है।
सरकार इन शुल्कों की हर पखवाड़े समीक्षा करती है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और एटीएफ की औसत कीमतों में बदलाव के आधार पर नई दरें तय की जाती हैं।
आम उपभोक्ताओं पर क्या होगा असर?
सरकार ने स्पष्ट किया है कि ताजा बदलाव केवल निर्यात किए जाने वाले डीजल और एटीएफ पर लागू होंगे। घरेलू बाजार में इस्तेमाल के लिए पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पर लागू मौजूदा शुल्क व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
इसका मतलब है कि फिलहाल इस फैसले से पेट्रोल पंपों पर मिलने वाले पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सीधे बदलाव नहीं होगा। इसी तरह घरेलू विमानन सेवाओं के लिए इस्तेमाल होने वाले एटीएफ की कीमतों पर भी इस निर्यात शुल्क बढ़ोतरी का सीधा असर नहीं पड़ेगा। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों और अन्य लागतों में बदलाव का असर अलग-अलग तरीके से पड़ सकता है।
तेल कंपनियों और निर्यातकों पर पड़ेगा असर
डीजल और एटीएफ के निर्यात पर शुल्क बढ़ने से इन उत्पादों को विदेश भेजने वाली कंपनियों की लागत बढ़ेगी। इससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में ऊंची कीमतों का पूरा लाभ निर्यातकों को नहीं मिल पाएगा। दूसरी ओर, सरकार को उम्मीद है कि इस कदम से कंपनियां घरेलू बाजार में आपूर्ति बनाए रखने को प्राथमिकता देंगी।
भारत पश्चिम एशिया से कच्चे तेल की आपूर्ति और अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार की परिस्थितियों से प्रभावित होता है। ऐसे में सरकार के सामने घरेलू जरूरतों, तेल कंपनियों के कारोबारी हितों और वैश्विक कीमतों के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौती है। आने वाले पखवाड़ों में शुल्क की अगली समीक्षा से यह स्पष्ट होगा कि सरकार अंतरराष्ट्रीय बाजार की परिस्थितियों को देखते हुए इन दरों में और बदलाव करती है या नहीं।
