चंडीगढ़, 5 मार्च (भारत बानी) : पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने राज्य की आर्थिकता और प्रमुख क्षेत्रों को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुये वित्तीय साल 2024-25 के लिए एक दूरदर्शी बजट पेश किया। 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट विकास, ख़ुशहाली और अपने नागरिकों की भलाई के प्रति पंजाब सरकार की वचनबद्धता को दर्शाता है।
पंजाब विधान सभा के अंदर वित्त मंत्री हरपाल चीमा द्वारा दिया गया बजट भाषण आशावाद से गूँजा, जिसमें समावेशी विकास के लिए सरकार की वचनबद्धता पर ज़ोर दिया गया। तरक्की की तरफ बढ़ते पंजाब का यह बजट एक खुशहाल और उज्जवल भविष्य के लिए एक रोडमैप के तौर पर देखा जा सकता है।
204917.67 करोड़ रुपए के कुल अनुमानित खर्चे वाले वित्तीय साल 2024-25 के इस बजट में तकनीकी तरक्की और टिकाऊ प्रयासों स्वरूप किसान भलाई पर ज़ोर देते हुये कृषि क्षेत्र के लिए 13,784 करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण राशि रखी गई है। यह निवेश ख़ाद्य सुरक्षा और ग्रामीण खुशहाली को यकीनी बनाने के प्रति पंजाब सरकार के समर्पण को दर्शाता है।
सामाजिक तरक्की में स्वास्थ्य और शिक्षा की अहम भूमिका को मान्यता देते हुए, वित्तीय वर्ष 2024- 25 का यह बजट इन क्षेत्रों पर केंद्रित है। शिक्षा के लिए 16,987 करोड़ रुपए रखे गए हैं जो शिक्षा के प्रसार और मानक के लिए पंजाब सरकार के लक्ष्यों को दर्शाता है। इसके साथ ही स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए 5264 करोड़ रुपए और मैडीकल शिक्षा और खोज के लिए 1133 करोड़ रुपए की अलाटमैंट, स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए राज्य के स्वास्थ्य ढांचे को मज़बूत करेगी।
बजट में 9388 करोड़ रुपए का महत्वपूर्ण हिस्सा समाज भलाई स्कीमों के लिए रखा गया है। यह फंड राज्य के उन नागरिकों, जिनको ख़ास तौर पर सहायता की ज़रूरत है, की भलाई को यकीनी बनाने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सरकार की प्राथमिकता का स्पष्ट संकेत है।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व अधीन पंजाब सरकार ने पिछले दो सालों में 40,000 से अधिक सरकारी नौकरियाँ पैदा की हैं। रोज़गार पैदा करने, आर्थिक लचकीलेपन और स्थिरता को उत्साहित करने के प्रति पंजाब सरकार की वचनबद्धता को यह बजट और मज़बूत करता है। बजट में तकनीकी शिक्षा के लिए 525 करोड़ रुपए और रोज़गार सृजन करने और प्रशिक्षण के लिए 179 करोड़ रुपए रखे गए हैं।
बजट में कुछ नवीन प्रस्ताव पेश किये गए हैं जिसमें ‘स्कूलज़ आफ ब्रिलियनस’, ‘अप्लाईड लर्निंग एंड हैपीनेस्स’, और फिश सीड फार्मः एक नदी पालन प्रोग्राम शुरू किया गया है जिसके अंतर्गत 3 लाख मछली बीजों को दरियाओं में स्टोर किया गया है।
वित्तीय साल 2024-25 के लिए सरकार के 118 स्कूलों को अत्याधुनिक ‘स्कूल आफ एमिनेंस’ में बदलने के चल रहे मिशन के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इन स्कूलों में से 14 स्कूल पहले ही शुरू हो चुके हैं। राज्य में स्कूली शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाने की पहलकदमियों को बढ़ावा देते हुए 10 करोड़ रुपए की शुरुआती अलाटमैंट के साथ 100 सरकारी सीनियर सेकंडरी स्कूलों को ‘स्कूल आफ ब्रिलियनज़’ के तौर पर तबदील करना, 10 करोड़ रुपए शुरुआती उपबंध के साथ ‘स्कूल ऑफ अप्लाईड लर्निंग’ की स्थापना करना और 100 प्राइमरी सरकारी स्कूलों को ’स्कूल आफ हैपीनज़’ में तबदील करने के लिए वित्तीय साल 2024- 25 के बजट में 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।
बजट में बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों के लिए 24283 रुपए रखे गए हैं, जोकि जल संसाधन, स्थानीय निकाय, बिजली, लोक निर्माण, ग्रामीण विकास और पंचायत, ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग और शहरी विकास, और जल सप्लाई और सेनिटेशन समेत अलग-अलग विभागों को अलॉट किये गए हैं। इस फंड में पिछले वित्तीय साल के बजट की अपेक्षा 16.4 प्रतिशत बढ़ोतरी है, जो पंजाब सरकार के विकास और आधुनिकीकरण के प्रति पहुँच को दर्शाता है।
बजट में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक राजस्व इकट्ठा होने का अनुमान लगाया गया है, जिससे राज्य के विवेकशील वित्तीय प्रबंधन और संसाधन जुटाने की काबिलीयत की झलक मिलती है।
