चंडीगढ़ 29 सितंबर 2025 (भारत बानी ब्यूरो ) : पंजाब विधानसभा में बाढ़ राहत के मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। सदन में कहा गया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की बार-बार बैठक बुलाने की अपील का जवाब न देना राज्य का अपमान है। साथ ही, केंद्र की ओर से घोषित किए गए 1600 करोड़ रुपए के टोकन राहत पैकेज पर गहरी निराशा व्यक्त की गई। विधानसभा ने केंद्र से तुरंत पर्याप्त वित्तीय पैकेज देने की मांग की।
जानें कौन-कौन से बिल हुए पास
सबसे पहले बीज (पंजाब संशोधन) बिल-2025 को कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने सदन में पेश किया, जिसे बहुमत से पास कर दिया गया। इसके बाद पंजाब राइट टू बिज़नेस (संशोधन) बिल-2025 को कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद ने पेश किया, जिसे सर्वसम्मति से मंजूरी मिल गई। कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने सदन में पंजाब गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स (संशोधन) बिल-2025 रखा, जिसे पारित कर दिया गया। वहीं, मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन (संशोधन) बिल-2025 पेश किया, जिसे भी सर्वसम्मति से पास किया गया। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा द्वारा पंजाब सहकारी सभाएं (संशोधन) बिल-2025 और कैबिनेट मंत्री डॉ. रवजोत सिंह द्वारा पंजाब टाउन इम्प्रूवमेंट (संशोधन) बिल-2025 भी सदन में पेश किए गए। इन दोनों विधेयकों को भी सर्वसम्मति से पास कर दिया गया।