21 अक्टूबर 2026 (भारत बानी ब्यूरो) : पंजाब सरकार की ‘मेरा घर मेरे नाम योजना के तहत खरड़ विधानसभा क्षेत्र के चार गांवों के परिवारों को उनके घरों के मालिकाना हक से जुड़े दस्तावेज सौंपे गए। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक गोल्डी ने लाभार्थी परिवारों को दस्तावेज वितरित किए और योजना को लोगों को उनके घरों का कानूनी अधिकार दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
कार्यक्रम के दौरान लाभार्थी परिवारों में खुशी का माहौल देखने को मिला। लंबे समय से अपने घरों के मालिकाना हक से जुड़े दस्तावेजों की प्रतीक्षा कर रहे परिवारों के लिए यह पहल विशेष महत्व रखती है।
चार गांवों के परिवारों को मिला लाभ
‘मेरा घर मेरे नाम’ योजना के तहत खरड़ हलके के चार गांवों को शामिल किया गया। इन गांवों के पात्र परिवारों को उनके आवासीय मकानों से संबंधित मालिकाना हक के दस्तावेज सौंपे गए।
दस्तावेज मिलने के बाद परिवारों को अपने घरों पर कानूनी अधिकार का प्रमाण प्राप्त हुआ। इससे उन्हें भविष्य में संपत्ति से जुड़े विभिन्न सरकारी और प्रशासनिक कार्यों में भी सुविधा मिलने की उम्मीद है।
लोगों को मालिकाना हक दिलाना सरकार की प्राथमिकता
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गोल्डी ने कहा कि किसी भी परिवार के लिए अपने घर का मालिकाना हक बेहद महत्वपूर्ण होता है। सरकार का उद्देश्य ऐसे परिवारों को उनके घरों का अधिकार उपलब्ध करवाना है, जो लंबे समय से इन दस्तावेजों से वंचित थे।
उन्होंने कहा कि ‘मेरा घर मेरे नाम’ योजना केवल दस्तावेज देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आम लोगों को उनकी संपत्ति पर कानूनी अधिकार और सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।
परिवारों ने जताया आभार
लाभार्थी परिवारों ने मालिकाना हक के दस्तावेज मिलने पर सरकार और प्रशासन का आभार जताया। परिवारों का कहना था कि दस्तावेज मिलने से उनके घर को लेकर लंबे समय से चली आ रही अनिश्चितता दूर होगी।
स्थानीय लोगों ने उम्मीद जताई कि योजना के तहत बाकी पात्र परिवारों को भी जल्द से जल्द मालिकाना हक के दस्तावेज उपलब्ध करवाए जाएंगे।
संपत्ति संबंधी कामों में मिलेगी सुविधा
मालिकाना हक के दस्तावेज मिलने से परिवारों को अपने घरों से जुड़े सरकारी रिकॉर्ड को व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी। संपत्ति के हस्तांतरण, बैंक से जुड़े कार्यों और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं में भी दस्तावेज उपयोगी हो सकते हैं।
‘मेरा घर मेरे नाम’ योजना के तहत इस तरह के दस्तावेज वितरण से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को अपनी आवासीय संपत्ति को लेकर अधिक कानूनी सुरक्षा मिलने की उम्मीद है।
खरड़ विधानसभा क्षेत्र में चार गांवों के परिवारों को मालिकाना हक के दस्तावेज सौंपे जाने को स्थानीय स्तर पर महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। आने वाले समय में योजना के तहत अन्य पात्र परिवारों को भी लाभ पहुंचाने की प्रक्रिया जारी रहने की उम्मीद है।