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18 नवंबर 2026 (भारत बानी ब्यूरो) : पंजाब के जरूरतमंद और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को खाद्य सुरक्षा का लाभ पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने 10 लाख नए स्मार्ट राशन कार्ड जारी करने की घोषणा की है। सरकार के अनुसार, ये कार्ड पूरी तरह पारदर्शी ‘नो कैश, नो फरमाइश’ व्यवस्था के तहत जारी किए गए हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी पात्र परिवार को राशन कार्ड बनवाने के लिए न तो पैसे देने पड़ें और न ही किसी राजनीतिक सिफारिश या प्रभावशाली व्यक्ति की मदद लेनी पड़े।

नए लाभार्थियों को हर महीने पांच किलो मुफ्त गेहूं के साथ ‘मेरी रसोई’ योजना के तहत जरूरी खाद्य सामग्री की किट भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी जरूरतमंद परिवार अपने अधिकारों से वंचित न रहे। नए राशन कार्ड लाभार्थियों के घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था भी की जाएगी।

विधवाओं, मजदूरों और कमजोर वर्गों को प्राथमिकता

सरकार के मुताबिक, नए चुने गए लाभार्थियों में विधवा महिलाएं, दिहाड़ी मजदूर, अनुसूचित जाति (एससी) परिवार और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के परिवार शामिल हैं। इनमें करीब चार लाख मजदूर परिवार भी हैं। सरकार का कहना है कि चयन प्रक्रिया में उन लोगों को प्राथमिकता दी गई है, जिन्हें नियमित आमदनी का सहारा नहीं है और जिनके लिए राशन की व्यवस्था करना मुश्किल होता है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बताया कि नए लाभार्थियों को हर महीने पांच किलो मुफ्त गेहूं दिया जाएगा। इसके अलावा ‘मेरी रसोई’ राशन किट में दालें, चीनी, नमक, हल्दी और सरसों का तेल शामिल होगा। इससे परिवारों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।

मोबाइल पर आए संदेश से मिलेगी राशन किट

मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों से अपील की है कि वे अपने मोबाइल फोन पर प्राप्त संदेश दिखाकर संबंधित राशन डिपो से ‘मेरी रसोई’ किट प्राप्त करें। मुफ्त गेहूं का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों को अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया भी पूरी करनी होगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ई-केवाईसी पूरी करना जरूरी है, ताकि खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंच सके।

मान ने कहा कि नए स्मार्ट राशन कार्ड सीधे लाभार्थियों के घरों तक पहुंचाए जाएंगे। इससे लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और राशन कार्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया आसान होगी।

पहले काटे गए करीब 10 लाख राशन कार्ड

मुख्यमंत्री के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा पंजाब को आवंटित 1.48 करोड़ राशन कार्डों में से विभिन्न कारणों से करीब 10 लाख कार्ड पहले हटाए गए थे। इससे कई ऐसे परिवार भी प्रभावित हुए, जो वास्तव में खाद्य सहायता के पात्र थे। राज्य सरकार ने ऐसे जरूरतमंद परिवारों को दोबारा लाभ के दायरे में लाने के लिए 10 लाख नए स्मार्ट राशन कार्ड जारी करने का फैसला किया।

मान ने यह भी बताया कि करीब 1.25 लाख आवेदकों के आवेदन में पते से संबंधित गलतियां पाई गई हैं। ऐसे लोगों को अपने विवरण ठीक करने का अवसर दिया जाएगा। संशोधन के बाद उनकी पात्रता की जांच की जाएगी, ताकि सही हकदार परिवारों को योजना का लाभ मिल सके।

जुलाई से शुरू हुई डिजिटल चयन प्रक्रिया

सरकार के मुताबिक, राशन कार्ड जारी करने की नई प्रक्रिया के लिए जुलाई 2026 में डिजिटल अभियान शुरू किया गया था। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के अलावा सेवा केंद्रों और कॉमन सर्विस सेंटरों के माध्यम से भी स्वीकार किए गए। आवेदकों को एसएमएस के जरिए आवेदन की जानकारी दी गई और जिला प्रशासन की टीमों ने घर-घर जाकर सत्यापन किया।

चयन के लिए स्कोरिंग आधारित व्यवस्था अपनाई गई, ताकि पात्रता का आकलन तय मानकों के अनुसार किया जा सके। सरकार का दावा है कि इस प्रक्रिया में बिचौलियों और सिफारिशों की भूमिका खत्म करने पर जोर दिया गया। पहले चरण में जरूरी स्कोरिंग मानदंड पूरे नहीं कर पाने वाले परिवारों को प्रतीक्षा सूची में रखा गया है। इन पर दूसरे चरण में विचार किया जाएगा।

48 लाख परिवारों तक पहुंचेगा योजना का लाभ

सरकारी जानकारी के अनुसार, ‘मेरी रसोई’ योजना के तहत पहले से करीब 38 लाख परिवार लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अब 10 लाख नए परिवारों को शामिल किए जाने के बाद लाभार्थियों की कुल संख्या लगभग 48 लाख हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल योजनाओं की घोषणा करना नहीं, बल्कि उनका लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचाना है।

भगवंत मान ने दोहराया कि पंजाब में कोई भी हकदार परिवार खाद्य सुरक्षा के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। नए स्मार्ट राशन कार्ड और मुफ्त खाद्य सामग्री की यह पहल आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत देने के साथ राज्य में सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और सुलभ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

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