2 जुलाई 2026 (भारत बानी ब्यूरो ) : पंजाब सरकार ने राज्य में नियोजित शहरी विकास को गति देने और भूमि मालिकों को अधिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से भूमि पूलिंग नीति (Land Pooling Policy) के तीसरे संस्करण को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस संशोधित नीति को स्वीकृति दी गई। नई नीति में किसानों और भूमि मालिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए कई अतिरिक्त लाभ शामिल किए गए हैं, जिससे स्वैच्छिक भूमि साझेदारी को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
सरकार का कहना है कि भूमि अधिग्रहण की पारंपरिक प्रक्रिया की तुलना में भूमि पूलिंग मॉडल अधिक पारदर्शी, लाभकारी और सहभागी व्यवस्था प्रदान करता है। इस मॉडल के माध्यम से सरकार विकास परियोजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध कराएगी, जबकि भूमि मालिकों को विकसित प्लॉट और अन्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा।
किसानों और भूमि मालिकों को अतिरिक्त लाभ
भूमि पूलिंग नीति के तीसरे संस्करण में किसानों और भूमि मालिकों को पहले की तुलना में अधिक सुविधाएं देने का प्रावधान किया गया है। सरकार का दावा है कि संशोधित नीति के तहत भूमि देने वाले लोगों को विकसित आवासीय और व्यावसायिक प्लॉटों का बेहतर हिस्सा मिलेगा। इसके अलावा बुनियादी सुविधाओं से युक्त विकसित क्षेत्रों में उन्हें संपत्ति का स्वामित्व मिलेगा, जिससे उनकी भूमि का मूल्य कई गुना बढ़ सकता है।
सरकार का मानना है कि इस नीति से किसानों को एकमुश्त मुआवजे पर निर्भर रहने के बजाय भविष्य में बढ़ती संपत्ति के मूल्य का भी लाभ मिलेगा।
शहरी विकास को मिलेगी नई गति
राज्य सरकार के अनुसार नई भूमि पूलिंग नीति का उद्देश्य आधुनिक शहरों, आवासीय कॉलोनियों, व्यावसायिक क्षेत्रों और सार्वजनिक सुविधाओं का योजनाबद्ध विकास करना है। इससे सड़क, जलापूर्ति, सीवरेज, पार्क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं का बेहतर विस्तार किया जा सकेगा।
सरकार का कहना है कि तेजी से बढ़ते शहरीकरण को देखते हुए नियोजित विकास की आवश्यकता है और भूमि पूलिंग मॉडल इस दिशा में एक प्रभावी समाधान साबित हो सकता है।
स्वैच्छिक भागीदारी पर रहेगा जोर
नई नीति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक यह है कि इसमें भूमि मालिकों की स्वैच्छिक भागीदारी को प्राथमिकता दी गई है। सरकार का उद्देश्य भूमि अधिग्रहण से जुड़े विवादों को कम करना और विकास प्रक्रिया में किसानों को साझेदार बनाना है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि नीति का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया गया तो इससे विकास परियोजनाओं में तेजी आएगी और भूमि मालिकों को भी दीर्घकालिक आर्थिक लाभ मिलेगा।
निवेश और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा
भूमि पूलिंग नीति के लागू होने से राज्य में रियल एस्टेट, बुनियादी ढांचा और औद्योगिक परियोजनाओं में निवेश बढ़ने की संभावना है। नए शहरी क्षेत्रों के विकास से निर्माण कार्यों में तेजी आएगी, जिससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
सरकार का मानना है कि बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे से राज्य में निजी निवेश आकर्षित होगा और आर्थिक गतिविधियों को मजबूती मिलेगी।
विकास और किसानों के हितों के बीच संतुलन
नई नीति को इस तरह तैयार करने का प्रयास किया गया है कि विकास कार्यों और किसानों के हितों के बीच संतुलन बना रहे। सरकार का कहना है कि भूमि मालिकों को विकास प्रक्रिया का भागीदार बनाकर उन्हें भविष्य में होने वाले आर्थिक लाभ से भी जोड़ा जाएगा।
विशेषज्ञों के अनुसार भूमि पूलिंग मॉडल उन राज्यों में सफल माना गया है जहां पारदर्शिता और समयबद्ध विकास सुनिश्चित किया गया। पंजाब सरकार भी इसी मॉडल को अपनाकर शहरी विस्तार को व्यवस्थित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
पारदर्शिता और बेहतर क्रियान्वयन पर रहेगा फोकस
सरकार ने संकेत दिए हैं कि नई नीति के तहत प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी बनाया जाएगा। भूमि पूलिंग, प्लॉट आवंटन और विकास कार्यों की निगरानी के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश तैयार किए जाएंगे ताकि भूमि मालिकों का विश्वास मजबूत हो सके।
इसके अलावा परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और आवश्यक नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
भविष्य की विकास योजनाओं के लिए अहम कदम
विशेषज्ञों का मानना है कि भूमि पूलिंग नीति का तीसरा संस्करण पंजाब के शहरी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। यदि नीति का प्रभावी और पारदर्शी तरीके से क्रियान्वयन होता है तो इससे राज्य में आवास, बुनियादी ढांचे और निवेश से जुड़ी परियोजनाओं को नई गति मिलेगी। साथ ही किसानों और भूमि मालिकों को भी अपनी जमीन के बेहतर मूल्य और दीर्घकालिक आर्थिक लाभ प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।
राज्य सरकार का विश्वास है कि संशोधित भूमि पूलिंग नीति विकास और जनहित दोनों के बीच संतुलन स्थापित करते हुए पंजाब के शहरी भविष्य को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।