लोक अदालत के लिए जिले में 27 बैंचों का किया गया गठन
वर्षों से लंबित मामलों का मौके पर ही किया गया निपटारा
होशियारपुर, 9 मार्च (भारत बानी) : जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी होशियारपुर की ओर से पंजाब राज कानूनी सेवाएं अथारिटी के कार्यकारी चेयरमैन व माननीय न्यायधीश पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट जस्टिस गुरमीत सिंह संधा वालिया के दिशा निर्देशों व पंजाब राज कानूनी सेवाएं अथारिटी मोहाली के सदस्य सचिव मनजिंदर सिंह के नेतृत्व में आज जिले में वर्ष 2024 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया।
इस लोक अदालत में सिविल, रेंट, एम.ए.सी.टी, क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसिज, ट्रैफिक चालानज, 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, फैमिली मैटर्स, लेबर मैटर्स, म्यूनिसिपल कार्पोरेशन केसिज, बैंक केसिज व टेलीकाम कंपनिज केसिज व रेवेन्यू केसिज का निपटारा करवाने के लिए जिला होशियारपुर में 11 बैंच, गढ़शंकर में 3, मुकेरियां में 3, दसूहा में 4 व रेवेन्यू के 6 बैंचों का गठन किया गया। यह लोक अदालत जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी के चेयरमैन-कम-जिला एवं सत्र न्यायधीश दिलबाग सिंह जौहल की देखरेख में लगाई गई। जिले की इस राष्ट्रीय लोक अदालत में 18244 केसों की सुनवाई हुई व 15876 केसों का मौके पर निपटारा किया गया व कुल 14,30,17,528 रुपए के अवार्ड पास किए गए।
लोक अदालत के मौके पर अतिरिक्त सिविल जज(सीनियर डिविजन) होशियारपुर की अदालत के प्रयासों से सतवीर कौर बनाम कर्म चंद के अंडर सैक्शन प्रोटैक्शन आफ वूमैन फ्राम डी.वी एक्ट 2005 का दोनों पक्षों की सहमति से निपटारा किया गया। इसके अलावा एक अन्य केस जो कि केनरा बैंक बनाम हरप्रीत सिंह एंड एन.आर का निपटारा किया गया। इस केस में करीब 12,00,000 की राशी का झगड़ा था, जिसका निपटारा दोनों पक्षों के समझौते से किया गया।
इस राष्ट्रीय लोक अदालत के मौके पर सिविस जज(जूनियर डिविजन)-कम-ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फस्र्ट क्लास रिंकी अग्निहोत्री की अदालत के प्रयासों से पंजाब ग्रामीण बैंक बागपुर बनाम चंपा नामक प्रीलिटिगेटिव केस को सुना गया, इस केस में उत्तरदाता से वसूली योग्य राशी 31,334 रुपए, थी उत्तरदाता एक विधवा महिला इस कर्जे की राशी को वापिस करने में असमर्थता जाहिर की व माननीय अदालत के प्रयासों के कारण दावेदार बैंक ने क्लेम की रकम का निपटारा राजीनामे के माध्यम से पांच हजार रुपे में किया गया।
चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट पुष्पा रानी की अदालत के प्रयासों से एक केस बिशनदास माध्यम एल.आरज कुलदीप कुमार व अन्य बनाम मोहनजीत कौर के एग्जीक्यूशन जो कि पांच वर्ष पुराना केस लोक अदालत में दोनों पक्षों का राजीनामे से समझौता किया गया।
उपरोक्त के अलावा इस राष्ट्रीय लोक अदालत के मौके पर अतिरिक्त सिविल जज(सीनियर डिविजन) दसूहा परमिंदर कौर की अदालत के प्रयासों से पांच वर्ष पुराने केस जिसका टाइटल बलजीत कौर बनाम अमरजीत कौर की सिविल एग्जीक्यूशन क्लेम रकम 3,00,000 था जो कि पांच वर्ष पुराना था, जिसका आपसी समझौते से निपटारा किया गया।
राष्ट्रीय लोक अदालत के मौके पर एडिशनल सिविल जज(सीनियर डिविजन) मुकेरियां अमनदीप सिंह की अदालत के प्रयासों से पांच वर्ष पुराना केस जिसका टाइटल पंजाब नेशनल बैंक बनाम एम.एस ब्रह्म कमल एजुकेशन ट्रस्ट की क्लेम रकम 30,40,000 था, जिसका आपसी समझौते से निपटारा किया गया।
इस राष्ट्रीय लोक अदालत के मौके पर सिविल जज (जूनियर डिविजन) मुकेरियां रजिंदर सिंह तेजी की अदालत के प्रयासों से दि होशियारपुर सैंट्रल कोआप्रेटिव बैंक लिमिटेड बनाम नेवी चरक की क्लेम रकम 2,70,000 थी, जिसका आपसी समझौते से निपटारा किया गया।
सी.जे.एम-कम-सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी अपराजिता जोशी ने लोगों को अपील की कि वे अधिक से अधिक लोक अदालतों में केस लगाएं। उन्होंने कहा कि इससे समय व धन दोनों की बचत होती है और इन लोक अदालतों के फैसलों को दीवानी डिकरी की मान्यता प्राप्त है। जिला एवं सत्र न्यायधीश दिलबाग सिंह जौहल ने आम जनता को अपील की कि वे अधिक से अधिक केसों का निपटारा लोक अदालतों के माध्यम से करवा कर लाभ प्राप्त करें।